श्री. लक्ष्मण निवृत्ती बोगीर हिसवळ बु. माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा अभ्यासक धनगर तत्सम जमाती महाराष्ट्र राज्य
नाशिक :( प्रतिनिधी) राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी अद्याप या मदतीपासून वंचित आहेत.
विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील नुकसानीचे अधिकृत पंचनामे झाले, ज्यांनी आवश्यक ती सर्व माहिती व कागदपत्रे शासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडे सादर केली, असे शेतकरीही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मग या शेतकऱ्यांची चूक नेमकी काय? सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांच्या खात्यात मदत जमा का झाली नाही?
आता सरकारने केवळ अनुदानाची घोषणा करून थांबू नये, तर अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुढे काय मार्ग आहे, याची स्पष्ट घोषणा करावी.
- पंचनामे होऊनही अनुदान न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी तक्रार कुठे करावी?
- लाभार्थ्यांची नावे यादीत नसल्यास दुरुस्तीची संधी मिळणार का?
- बँक खाते, आधार संलग्नता किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे मदत रखडली असल्यास ती कशी मिळणार?
- पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष मुदत किंवा पुनर्तपासणी होणार का?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने तातडीने द्यावीत.
शेतकऱ्यांनी पंचनामे करून घेतले, कागदपत्रे दिली, शासनाच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवला; आता शासनानेही शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवावा.
शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नको, तर त्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत हवी!
