लेखक:-– डॉ. राजेंद्र बगाटे
शिक्षण हे मानवी जीवनाच्या सर्वांगीण विकासाचे, सामाजिक परिवर्तनाचे आणि राष्ट्रनिर्मितीचे सर्वांत प्रभावी साधन आहे. शिक्षणामुळे माणसाला केवळ अक्षरओळख किंवा पुस्तकी ज्ञान प्राप्त होत नाही, तर त्याच्या विचारशक्तीचा विकास होतो, विवेक जागृत होतो, आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि जीवनाकडे पाहण्याचा व्यापक दृष्टिकोन प्राप्त होतो. शिक्षण व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमता ओळखण्यास, योग्य निर्णय घेण्यास आणि समाजातील विविध प्रश्नांचे आकलन करण्यास सक्षम बनविते. कोणत्याही राष्ट्राची खरी प्रगती त्या राष्ट्रातील नागरिकांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर, सामाजिक जाणिवेवर आणि नैतिक मूल्यांवर अवलंबून असते. म्हणूनच शिक्षणाकडे केवळ वैयक्तिक उन्नतीचे साधन म्हणून न पाहता सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक समृद्धी आणि राष्ट्रनिर्मितीचा मूलभूत आधार म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतापूर्ण देशामध्ये शिक्षणाचे महत्त्व अधिक व्यापक आहे. विविध भाषा, धर्म, जाती, संस्कृती आणि आर्थिक स्तरांमध्ये विभागलेल्या समाजाला एकत्र आणण्याचे आणि समान संधींच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करण्याचे सामर्थ्य शिक्षणामध्ये आहे.
दरवर्षी ११ नोव्हेंबर हा दिवस भारतामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून पाळण्यात येतो. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करण्याबरोबरच शिक्षणाचे महत्त्व, त्याची सामाजिक उपयुक्तता आणि देशाच्या विकासातील त्याची भूमिका अधोरेखित करणे हा या दिवसाचा व्यापक उद्देश आहे. राष्ट्रीय शिक्षण दिन हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम किंवा भाषणांचा दिवस नसून देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेण्याची, शैक्षणिक आव्हानांचा विचार करण्याची आणि प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविण्याचा संकल्प करण्याची संधी आहे. समाजातील कोणताही घटक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, प्रत्येक बालकाला प्रगतीची समान संधी मिळावी आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक विषमता दूर व्हावी, ही भावना या दिनानिमित्त अधिक दृढ झाली पाहिजे.
शिक्षणाची संकल्पना अत्यंत व्यापक आहे. शिक्षण म्हणजे केवळ शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये दिले जाणारे औपचारिक ज्ञान नव्हे. कुटुंब, समाज, निसर्ग, परिसर, अनुभव, साहित्य, कला, संस्कृती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या सर्व माध्यमांतून व्यक्ती शिकत असते. शिक्षण ही जन्मापासून सुरू होणारी आणि आयुष्यभर चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमुळे व्यक्तीच्या बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावनिक आणि सामाजिक क्षमतांचा विकास होतो. माणसाला स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव होते आणि इतरांच्या अधिकारांचा आदर करण्याची वृत्ती निर्माण होते. योग्य-अयोग्य यांमधील फरक समजतो आणि अंधश्रद्धा, अज्ञान, चुकीच्या रूढी व पूर्वग्रह यांपासून मुक्त होण्याची प्रेरणा मिळते. त्यामुळे शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट केवळ पदवी मिळविणे किंवा रोजगार प्राप्त करणे नसून स्वतंत्र विचार करणारी, विवेकी, संवेदनशील, स्वावलंबी आणि सामाजिक जबाबदारी स्वीकारणारी व्यक्ती घडविणे हे असले पाहिजे.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतानाच सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना महत्त्व दिले आहे. ही मूल्ये समाजजीवनात प्रत्यक्ष रुजविण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम आहे. संविधानातील कलम २१-अ नुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला आहे. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मुळे या अधिकाराच्या अंमलबजावणीला कायदेशीर आधार मिळाला. तथापि, शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे केवळ शाळेत प्रवेश मिळणे नव्हे. प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षित शिक्षक, सुरक्षित वातावरण, आवश्यक शैक्षणिक सुविधा आणि भेदभावमुक्त शैक्षणिक परिसर मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक परिस्थिती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी यांच्या आधारे कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये. शिक्षणाच्या संधींचे समान वितरण झाले तरच सामाजिक विषमता कमी होऊन लोकशाही व्यवस्था अधिक सक्षम होऊ शकते.
बालकाच्या जीवनातील शिक्षणाचा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे प्राथमिक शिक्षण. बालवयातच व्यक्तीच्या विचारांची, सवयींची आणि व्यक्तिमत्त्वाची पायाभरणी होत असते. वाचन, लेखन, गणितीय आकलन, निरीक्षण, संवाद आणि विचार करण्याची क्षमता या टप्प्यावर विकसित होते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण केवळ पाठांतर आणि परीक्षांपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेला प्रोत्साहन देणारे असावे. बालकांना प्रश्न विचारण्याची, स्वतःचे मत मांडण्याची, प्रयोग करण्याची आणि अनुभवातून शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे. शाळा ही केवळ ज्ञान देणारी वास्तू नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करणारी संस्था असली पाहिजे. त्यासाठी शाळांमध्ये पुरेशा वर्गखोल्या, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, ग्रंथालये, खेळाचे मैदान, प्रयोगसामग्री आणि आवश्यक शैक्षणिक साधने उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील शाळांमध्ये या सुविधांच्या उपलब्धतेला विशेष प्राधान्य दिले पाहिजे.
शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेचा विचार करताना शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. शिक्षक हा केवळ अभ्यासक्रम शिकविणारा व्यक्ती नसून विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार देणारा मार्गदर्शक असतो. विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानाची आवड, आत्मविश्वास, शिस्त, सर्जनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचे कार्य शिक्षक करतात. बदलत्या काळानुसार शिक्षकांनीही आपल्या ज्ञानाचे अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक आहे. आधुनिक अध्यापनपद्धती, डिजिटल साधने, संशोधनाधारित अध्ययनसाहित्य आणि विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षण यांचा योग्य वापर केल्यास अध्यापन अधिक प्रभावी होऊ शकते. शिक्षकांची नियुक्ती गुणवत्तेच्या निकषांवर होणे, त्यांना नियमित प्रशिक्षण मिळणे आणि अध्यापनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केवळ परीक्षेतील गुणांच्या आधारे न करता त्यांच्या आकलनशक्ती, विचारक्षमता, कौशल्ये, सर्जनशीलता आणि प्रत्यक्ष कृतीतील सहभागाच्या आधारे केले पाहिजे. शिक्षकांना अनावश्यक प्रशासकीय कामांपासून मुक्त करून अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध करून देणे हीदेखील शिक्षणव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.
भारतीय समाजाच्या भाषिक विविधतेचा विचार करता मातृभाषेतील शिक्षणाला विशेष महत्त्व आहे. बालक आपल्या मातृभाषेतून सहजपणे विचार करते, भावना व्यक्त करते आणि सभोवतालच्या परिस्थितीचे आकलन करते. त्यामुळे प्रारंभीचे शिक्षण मातृभाषेतून मिळाल्यास अध्ययनाची प्रक्रिया अधिक सहज आणि परिणामकारक होऊ शकते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात मराठी भाषेतील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आदिवासी भागांतील स्थानिक भाषा आणि बोलीभाषांचा आदर करून विद्यार्थ्यांना अध्ययनाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती समाजाचा इतिहास, संस्कृती, साहित्य, लोकपरंपरा आणि सामूहिक अनुभव जतन करणारे माध्यम आहे. त्यामुळे शिक्षणामध्ये स्थानिक भाषा, लोककला, लोकसाहित्य आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. मातृभाषेला प्राधान्य देतानाच इंग्रजीसह इतर भारतीय आणि परदेशी भाषांचे ज्ञान मिळविण्याच्या संधीही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. बहुभाषिकता ही ज्ञानप्राप्ती आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीची महत्त्वपूर्ण ताकद आहे.
उच्च शिक्षण हे देशाच्या ज्ञाननिर्मितीचे, संशोधनाचे आणि बौद्धिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालये ही केवळ पदव्या प्रदान करणारी केंद्रे न राहता संशोधन, नवकल्पना, सामाजिक परिवर्तन आणि राष्ट्रीय विकासाची केंद्रे बनली पाहिजेत. उच्च शिक्षणातून विद्यार्थ्यांमध्ये विषयाचे सखोल आकलन, स्वतंत्र विचारक्षमता, संशोधनवृत्ती आणि व्यावसायिक कौशल्ये विकसित झाली पाहिजेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानवविद्या, भाषा, कला, कृषी आणि आरोग्य अशा विविध ज्ञानशाखांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आज समाजासमोरील अनेक प्रश्न बहुआयामी स्वरूपाचे आहेत. गरिबी, बेरोजगारी, स्थलांतर, पर्यावरणीय समस्या, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक विषमता यांचा अभ्यास करताना विविध ज्ञानशाखांचा एकत्रित दृष्टिकोन आवश्यक ठरतो. त्यामुळे आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन विद्यापीठांनी स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय प्रश्नांवर संशोधन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरित केले पाहिजे. संशोधनाचा उपयोग समाजाच्या प्रत्यक्ष गरजा सोडविण्यासाठी होणे ही उच्च शिक्षणाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
भारतीय शिक्षणव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे परिवर्तनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. या धोरणामध्ये बालशिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत साक्षरता, संख्याज्ञान, मातृभाषेतील शिक्षण, कौशल्याधारित अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षण, बहुविषयक शिक्षण आणि संशोधन यांना या धोरणात महत्त्व दिले आहे. शालेय शिक्षणासाठी ५+३+३+४ अशी रचना प्रस्तावित करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार अध्ययन आणि अध्यापनपद्धती विकसित करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कला, क्रीडा, विज्ञान, व्यावसायिक कौशल्ये आणि अनुभवाधारित अध्ययन यांचा समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र कोणतेही धोरण केवळ कागदावर तयार झाल्याने त्याची उद्दिष्टे साध्य होत नाहीत. त्यासाठी पुरेसा निधी, प्रशिक्षित शिक्षक, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, प्रभावी अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आवश्यक आहे. धोरणाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे हेच त्याच्या यशाचे खरे मोजमाप ठरले पाहिजे.
आजच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानप्रधान युगात डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. संगणक, इंटरनेट, डिजिटल ग्रंथालये, ऑनलाइन अध्ययनसाहित्य, आभासी वर्गखोल्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांमुळे ज्ञानप्राप्तीच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना भौगोलिक अंतराच्या मर्यादा ओलांडून विविध विषयांचे ज्ञान मिळविणे शक्य झाले आहे. तथापि, डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करताना डिजिटल दरीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील अनेक विद्यार्थ्यांकडे संगणक, स्मार्ट दूरध्वनी, स्थिर इंटरनेट जोडणी किंवा आवश्यक डिजिटल साधने उपलब्ध नसतात. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा विस्तार करताना सर्व विद्यार्थ्यांना समान सुविधा मिळतील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे शिक्षकांची जागा घेणारे साधन नसून अध्यापन अधिक परिणामकारक बनविणारे पूरक माध्यम आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत असताना माहितीची सत्यता तपासणे, बौद्धिक प्रामाणिकपणा राखणे आणि तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर करणे यांचे शिक्षणही विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे.
शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करणे ही वर्तमान काळाची गरज आहे. शिक्षण पूर्ण करूनही अनेक तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगार उपलब्ध होत नाही. पारंपरिक शिक्षणपद्धतीमध्ये अनेकदा सैद्धान्तिक ज्ञानाला अधिक महत्त्व दिले जाते; मात्र प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि अनुभव यांचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे शिक्षणामध्ये कौशल्याधारित आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. कृषी, उद्योग, पर्यटन, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, हस्तकला आणि सेवा क्षेत्रांशी संबंधित प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे. स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण भागातही रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. शिक्षणाचा उद्देश केवळ नोकरी मिळविणारे उमेदवार तयार करणे नसून रोजगारनिर्मिती करू शकणारे उद्योजक, संशोधक, कुशल व्यावसायिक आणि समाजोपयोगी कार्यकर्ते घडविणे हाही असला पाहिजे.
शिक्षणव्यवस्थेमध्ये स्त्रीशिक्षण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. स्त्रीशिक्षण हा केवळ महिलांच्या वैयक्तिक विकासाचा विषय नसून संपूर्ण कुटुंब आणि समाजाच्या प्रगतीशी संबंधित आहे. शिक्षित महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनण्याबरोबरच आरोग्य, कुटुंबकल्याण, बालसंगोपन आणि सामाजिक प्रश्नांविषयी जागरूक निर्णय घेऊ शकतात. तरीही ग्रामीण, आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक मुलींना शिक्षण घेताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. बालविवाह, गरिबी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, सुरक्षिततेचा अभाव आणि शाळेचे अंतर यांमुळे त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते. या अडचणी दूर करण्यासाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, सुरक्षित वाहतूक आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती, अल्पसंख्याक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समान शैक्षणिक संधी मिळाल्या पाहिजेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अडथळामुक्त परिसर, सहाय्यक तंत्रज्ञान आणि विशेष अध्ययनसाहित्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक विकासाला समृद्ध सामाजिक आणि ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन मानले. स्त्रिया, बहुजन, शोषित आणि वंचित समाजघटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य भारतीय समाजाच्या परिवर्तनाच्या इतिहासात महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाशिवाय सामाजिक विषमता, अज्ञान आणि अन्याय दूर होऊ शकत नाही, हा त्यांच्या कार्याचा मूलभूत संदेश होता. महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये आजही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधींचा विस्तार करण्याची गरज आहे. दुर्गम वाड्या-वस्त्यांमध्ये शाळांची उपलब्धता, शिक्षकांची नियमित उपस्थिती, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, स्थानिक भाषांमध्ये अध्ययनसाहित्य उपलब्ध करणे आणि उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोच सुलभ करणे या बाबींवर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. त्याचबरोबर कृषिप्रधान समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी शिक्षण, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन आणि ग्रामीण उद्योजकता यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण हे शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचे प्रभावी माध्यम आहे. भारतासारख्या विशाल देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला नियमित शाळा किंवा महाविद्यालयात उपस्थित राहून शिक्षण घेणे शक्य होत नाही. नोकरी, आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, भौगोलिक अंतर आणि वय यांमुळे अनेक व्यक्ती औपचारिक शिक्षणापासून दूर राहतात. अशा व्यक्तींसाठी मुक्त विद्यापीठे आणि दूरस्थ शिक्षणसंस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या माध्यमातून गृहिणी, नोकरदार, शेतकरी, कामगार, ग्रामीण युवक, आदिवासी भागांतील विद्यार्थी आणि दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होते. अध्ययन केंद्रे, डिजिटल अध्ययनसाहित्य, मार्गदर्शन वर्ग, शैक्षणिक संपर्कसत्रे आणि ऑनलाइन सुविधा यांच्या माध्यमातून शिक्षण अधिक लोकाभिमुख करता येते. शिक्षणासाठी वयाची किंवा ठरावीक वेळेची बंधने शिथिल करून आजीवन अध्ययनाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणता येते. मुक्त शिक्षणामुळे शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या व्यक्तींनाही पुन्हा ज्ञानप्रवाहात सहभागी होण्याची संधी मिळते.
शिक्षणामध्ये नैतिक मूल्ये, मानवी संवेदना आणि सामाजिक जबाबदारी यांनाही महत्त्वाचे स्थान असले पाहिजे. आज समाजामध्ये भ्रष्टाचार, हिंसा, जातीय आणि धार्मिक तणाव, स्त्री-पुरुष असमानता, पर्यावरणाचा ऱ्हास, व्यसनाधीनता आणि सामाजिक असहिष्णुता यांसारख्या समस्या दिसून येतात. या समस्यांवर केवळ कायदे आणि प्रशासकीय उपाययोजनांच्या माध्यमातून मात करणे शक्य नाही. त्यासाठी समाजाच्या विचारविश्वात परिवर्तन घडविणे आवश्यक आहे. शिक्षणातून संविधानिक मूल्ये, मानवी हक्क, सामाजिक समता, बंधुता, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव रुजविली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी विविध भाषा, धर्म, जाती आणि संस्कृतींचा आदर करायला शिकले पाहिजे. मतभेद असतानाही संवाद साधणे, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे आणि सामाजिक प्रश्नांबाबत संवेदनशील राहणे ही शिक्षणातून विकसित होणारी जीवनमूल्ये आहेत. खऱ्या अर्थाने शिक्षित व्यक्ती तीच असते जी स्वतःच्या प्रगतीबरोबरच समाजाच्या सामूहिक कल्याणाचाही विचार करते.
राष्ट्रीय शिक्षण दिन हा शिक्षणव्यवस्थेतील उपलब्धींचा गौरव करण्याबरोबरच तिच्यातील उणिवांचा प्रामाणिकपणे विचार करण्याचाही दिवस आहे. देशात शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे जाळे विस्तारले असले तरी शिक्षणाच्या गुणवत्तेतील असमानता, विद्यार्थ्यांची गळती, बेरोजगारी, शिक्षकांची कमतरता, संशोधनासाठी अपुरा निधी, ग्रामीण-शहरी शैक्षणिक दरी आणि शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण ही आव्हाने कायम आहेत. शिक्षण हे केवळ आर्थिक क्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी उपलब्ध असलेली सुविधा बनता कामा नये. सर्वांना परवडणारे, गुणवत्तापूर्ण आणि रोजगारक्षम शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. शिक्षणसंस्थांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना आर्थिक, शैक्षणिक आणि मानसिक आधार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. परीक्षाकेंद्रित शिक्षणाऐवजी आकलन, कौशल्य, संशोधन, सर्जनशीलता आणि प्रत्यक्ष जीवनातील समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता विकसित करणारी शिक्षणपद्धती निर्माण करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय शिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शासन, शैक्षणिक संस्था, शिक्षक, पालक, स्वयंसेवी संघटना, उद्योगक्षेत्र आणि समाजातील प्रत्येक नागरिकाने आपापली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. शासनाने शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून त्याचा पारदर्शक आणि परिणामकारक वापर सुनिश्चित करावा. शैक्षणिक संस्थांनी संशोधन, नवकल्पना आणि सामाजिक सहभागाला प्रोत्साहन द्यावे. पालकांनी मुलांवर केवळ गुण मिळविण्याचा दबाव न आणता त्यांच्या आवडी, क्षमता आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन द्यावे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतंत्र विचार करण्याची आणि सामाजिक जबाबदारी स्वीकारण्याची वृत्ती विकसित करावी. सुशिक्षित नागरिकांनी वंचित घटकांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी योगदान द्यावे. प्रौढ साक्षरता, वाचनसंस्कृती, सार्वजनिक वाचनालयांचा विस्तार आणि शैक्षणिक जनजागृती या उपक्रमांना सामाजिक चळवळीचे स्वरूप देणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, राष्ट्रीय शिक्षण दिन हा केवळ एका दिवसाचा उत्सव नसून भारताच्या शैक्षणिक भविष्याचा विचार करण्याची आणि शिक्षणव्यवस्थेतील परिवर्तनासाठी कृतीशील होण्याची प्रेरणा देणारा दिवस आहे. भारताला विकसित, आत्मनिर्भर आणि ज्ञानसमृद्ध राष्ट्र बनवायचे असेल तर शिक्षणव्यवस्था सर्वसमावेशक, गुणवत्तापूर्ण, संशोधनाभिमुख, कौशल्याधारित आणि मानवी मूल्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. देशातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळाले, प्रत्येक युवक कौशल्यसंपन्न झाला, प्रत्येक महिलेला समान संधी मिळाली आणि प्रत्येक नागरिक विवेकी व जबाबदार बनला तरच राष्ट्रीय शिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य होतील. शिक्षण हे केवळ वैयक्तिक उन्नतीचे साधन नसून सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचा आधार आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या संधींचे समान वितरण, ज्ञानाचा लोकशाही विस्तार आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षणातून व्यक्तीचा विकास, व्यक्तीच्या विकासातून समाजाची प्रगती आणि समाजाच्या प्रगतीतून राष्ट्राची समृद्धी साध्य होते. शिक्षित नागरिक, समताधिष्ठित समाज आणि ज्ञानसमृद्ध राष्ट्र हीच राष्ट्रीय शिक्षण दिनाची खरी फलश्रुती आहे.
डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com
