जडगांव, ता. औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली : शासनाच्या निधीतून जनतेच्या सोयीसाठी करण्यात आलेल्या भूमिगत सिमेंट काँक्रीट नाली बांधकामाची अवघ्या एका महिन्यातच दुरवस्था झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निकृष्ट बांधकामाबाबत तक्रार अर्ज देऊन तब्बल एक महिना उलटला असूनही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
जडगांव येथील दलित वस्तीमध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेल्या भूमिगत नाली बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आल्याचा आरोप असून, कामाची गुणवत्ता व प्रत्यक्ष खर्च याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी व संबंधित कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर कारवाई तसेच आवश्यक असल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात ॲड. सुनील बगाटे यांनी जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. मात्र तक्रार देऊन एक महिना उलटूनही कोणतीही ठोस चौकशी किंवा कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
“तक्रार करूनही प्रशासन गप्प का? संबंधित अधिकारी व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात आहे का?” असा संतप्त सवाल आता जडगांव ग्रामस्थांमधून उपस्थित होत आहे.
जनतेच्या करातून मिळालेला शासनाचा निधी हा विकासकामांसाठी असतो. मात्र अवघ्या एका महिन्यात बांधकामाची दुरवस्था होत असेल, तर कामाची गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी, मोजमाप करणारे कर्मचारी आणि देयके मंजूर करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यास निकृष्ट काम करणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण मिळत असल्याचा संदेश जनतेमध्ये जात आहे.
याबाबत ॲड. सुनील बगाटे यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “प्रशासनाला जर जनतेच्या पैशातून दर्जेदार विकासकामे करून घ्यायची नसतील आणि निकृष्ट कामांकडे डोळेझाकच करायची असेल, तर शासनाने दिलेला निधी थेट अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या खात्यावरच खर्च करण्यासाठी द्यावा. किमान जनतेचा पैसा अशा निकृष्ट कामांमध्ये वाया जाणार नाही.”
तक्रार अर्जाला एक महिना उलटूनही कारवाई नाही; आता तरी प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल जडगांव ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात असून, या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
