लेखक :- डॉ. विनायक लष्कर, सहाय्यक प्राध्यापक व विभागप्रमुख, समाजशास्त्र विभाग, तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती,
संपर्क क्रमांक:- ८८०६८६३६२
भारताच्या सामाजिक इतिहासातील सर्वांत मोठ्या अन्यायांपैकी एक अन्याय म्हणजे भटक्या, अर्धभटक्या आणि विमुक्त जमातींना ब्रिटिशांनी “जन्मतः गुन्हेगार” ठरवणे हा होय. १८७१ साली ब्रिटिश सरकारने क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट लागू केला आणि शेकडो जमातींना सामूहिक गुन्हेगार घोषित केले. या कायद्यामुळे लाखो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्ये हा कायदा रद्द झाला, पण त्यांचा कलंक मात्र संपला नाही. आज २०२६ मध्येही अनेक विमुक्त जमातींना संशयित नागरिक म्हणून जगावे लागते, ही भारतीय लोकशाहीची वेदनादायी वस्तुस्थिती आहे.
१८७१ : गुन्हेगारीचे कायदेशीर शिक्कामोर्तब
ब्रिटिश राजवटीने स्थिर शेतीप्रधान समाजाला “सभ्य” मानले, तर भटक्या जीवनपद्धतीकडे संशयाने पाहिले. व्यापारी, पशुपालक, कलावंत, दगडकाम करणारे, वाहतूक करणारे आणि पारंपरिक कौशल्यांवर जगणाऱ्या अनेक जमातींना गुन्हेगार म्हणून नोंदवले गेले. जन्माला आलेले मूलही गुन्हेगार म्हणून सरकारी नोंदीत दाखल होत असे. गाव सोडण्यासाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असे. ही शिक्षा व्यक्तीला नव्हे तर संपूर्ण समुदायाला होती.
या कायद्याचा उद्देश गुन्हेगारी रोखणे नसून भटक्या समाजावर नियंत्रण ठेवणे हा होता. ब्रिटिश प्रशासनाला कर वसुली, पोलिस नियंत्रण आणि श्रमशक्तीचे व्यवस्थापन सोपे व्हावे म्हणून या जमातींना वसाहतींमध्ये डांबण्यात आले. अनेक ठिकाणी सक्तीची मजुरी घेतली गेली. त्यामुळे हा कायदा केवळ फौजदारी कायदा नव्हता; तो सामाजिक गुलामीचे साधन होता.
स्वातंत्र्य आणि अपूर्ण मुक्ती
भारतीय राज्यघटनेने समानता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचे अधिकार दिले. त्यामुळे क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरत होता. अखेर १९५२ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या समुदायांना “विमुक्त” घोषित करण्यात आले. परंतु केवळ कायदा रद्द झाला; पुनर्वसन, जमीन, शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक पुनर्स्थापना यासाठी सर्वंकष कार्यक्रम राबवला गेला नाही.
त्याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेक राज्यांनी हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स अॅक्ट लागू केले. कायद्याची भाषा व्यक्तीपर्यंत मर्यादित असली तरी पोलिसांच्या नजरेत पूर्वीच्या गुन्हेगार जमाती संशयितच राहिल्या. आजही चोरी किंवा इतर गुन्ह्यांच्या तपासात प्रथम संशय या समुदायांवर जातो, असे अनुभव अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळतात.
शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविका
विमुक्त जमातींमधील साक्षरता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. स्थलांतरित जीवनशैली, गरिबी, वस्ती नसणे, शाळांमधील भेदभाव आणि निवासव्यवस्थेचा अभाव यामुळे मुलांचे शिक्षण लवकर खंडित होते. आरोग्याच्या बाबतीत मातामृत्यू, बालकुपोषण, व्यसनाधीनता, असुरक्षित कामे आणि आरोग्यसेवांपर्यंत मर्यादित पोहोच या समस्या गंभीर आहेत.
पारंपरिक व्यवसायांवर आधुनिक बाजारपेठ, यांत्रिकीकरण आणि शहरीकरणाचा परिणाम झाला. दगडकाम, जनावरांचा व्यापार, लोककला, फिरती विक्री, टोपल्या बनवणे यांसारख्या व्यवसायांचे उत्पन्न घटले. परिणामी मोठा समुदाय असंघटित मजुरीकडे ढकलला गेला.
आयोगांनी दाखवलेले वास्तव
रेणके आयोग (२००८) आणि इदाते आयोग (२०१८) यांनी विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींची दारिद्र्य, निरक्षरता, बेघरपण, जमीनविहीनता आणि सामाजिक बहिष्काराची स्थिती स्पष्ट केली. त्यांनी स्वतंत्र धोरण, अचूक जनगणना, शैक्षणिक सुविधा, निवास, आरोग्य आणि उपजीविका कार्यक्रमांची शिफारस केली. परंतु या शिफारशींची अंमलबजावणी मर्यादित राहिली.
संविधानात स्थान कुठे?
विमुक्त जमातींची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्यांचे स्वतंत्र संवैधानिक स्थान नाही. काही जमाती अनुसूचित जातींमध्ये, काही अनुसूचित जमातींमध्ये, काही इतर मागासवर्गात तर काही राज्यनिहाय स्वतंत्र वर्गात टाकल्या गेल्या. त्यामुळे एकसंध धोरण तयार झाले नाही. जनगणनेतही त्यांची स्वतंत्र नोंद नसल्याने त्यांच्या लोकसंख्येचा आणि वास्तविक स्थितीचा अचूक अंदाज उपलब्ध नाही.
समकालीन सामाजिक चळवळींची दिशा
महाराष्ट्रासह देशभरातील विमुक्त संघटना आता “गुन्हेगार जमाती” ही ओळख नाकारून “वासाहतिक अन्यायाचे बळी” अशी नवी ओळख मांडत आहेत. आरक्षणातील स्वतंत्र हिस्सा, स्वतंत्र संवैधानिक अनुसूची, जमीन हक्क, शिक्षण आणि सन्मान्य नागरिकत्व या मागण्या अधिक तीव्र होत आहेत. या चळवळींनी विमुक्त प्रश्नाला सामाजिक न्यायाच्या राष्ट्रीय चर्चेत आणले आहे.
समकालीन अनुत्तरीत प्रश्न
आज विमुक्त जमातीसमोर तीन मूलभूत प्रश्न उभे आहेत.
- कलंकाचा प्रश्न: कायदा रद्द झाला तरी सामाजिक स्मृतीतील गुन्हेगारपण टिकून आहे.
- अदृश्यतेचा प्रश्न: स्वतंत्र जनगणना नसल्याने धोरणासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध नाही.
- हक्कांच्या विखुरलेपणाचा प्रश्न: विविध संवैधानिक वर्गांमध्ये विभागणी झाल्याने सामूहिक राजकीय शक्ती कमी पडते.
भविष्यातील वाटचाल
विमुक्त जमातींसाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र जनगणना, भटक्या लोकांसाठी पोर्टेबल शिधापत्रिका व आरोग्य सुविधा, निवासी शाळा व उच्च शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती, जमीन व घरकुल कार्यक्रम, पोलिस नोंदींचे पुनरावलोकन आणि भेदभावविरोधी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. या समुदायांच्या विकासाकडे दानधर्म म्हणून नव्हे तर ऐतिहासिक न्याय म्हणून पाहिले पाहिजे.
स्वातंत्र्याचा अपूर्ण प्रवास
१८७१ मध्ये ब्रिटिशांनी या जमातींना गुन्हेगार बनवले; १९५२ मध्ये भारताने त्यांना विमुक्त केले; पण २०२६ मध्येही त्यांचा सन्मानपूर्ण नागरिकत्वाचा प्रवास पूर्ण झालेला नाही. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात भारताने स्वतःला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. ज्यांना राज्याने कधीकाळी अन्यायाने गुन्हेगार ठरवले, त्यांना आपण खऱ्या अर्थाने समान नागरिक म्हणून स्वीकारले आहे का?या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर शोधल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीची सामाजिक न्यायाची प्रतिज्ञा पूर्ण होणार नाही.
