नांदगाव : प्रतिनिधी ( लक्ष्मण बोगीर, हिसवळ)
दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, पेरणी, बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी केलेला खर्च वाया गेला आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्ष मदत मिळविण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रांची पूर्तता करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सातबारा उताऱ्यांसाठी ऑनलाइन प्रणालीची अडचण
नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक असलेले सातबारा उतारे ऑनलाइन प्रणालीवरून मिळविताना सर्व्हरची समस्या निर्माण होत असल्याने शेतकऱ्यांना वारंवार प्रयत्न करावे लागत आहेत. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध असतानाही तो सातबारा उताऱ्याशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अट असल्याने शेतकऱ्यांची अडचण आणखी वाढली आहे.
शेती असल्यामुळेच शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढलेला असताना, तो पुन्हा सातबारा उताऱ्याशी जोडण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. ऑनलाइन प्रणालीतील अडचणी, तांत्रिक प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची पूर्तता यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम खर्ची पडत आहेत.
नुकसानभरपाई मिळण्याआधीच आर्थिक भुर्दंड
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसताना, नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळविणे, ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि त्यासाठी इतरांकडून मदत घेणे यावर शेतकऱ्यांना हजार ते पंधराशे रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी आर्थिक भार पडत आहे.
एका बाजूला पिकांचे नुकसान, दुसऱ्या बाजूला उत्पन्नाचा अभाव आणि त्यातच शासकीय मदतीसाठी कागदपत्रांची कसरत, अशा तिहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आणि अनावश्यक खर्चाचा सामना करावा लागत असेल, तर मदतीचा उद्देशच बाधित होतो.
शासनाने प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज
शासनाने नुकसानभरपाईसाठी फार्मर आयडी आणि सातबारा जोडण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, सर्व्हरची क्षमता वाढवून ऑनलाइन प्रणाली सुरळीत करावी आणि उपलब्ध शासकीय नोंदींच्या आधारे शेतकऱ्यांची पात्रता तपासण्याची व्यवस्था करावी. तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी.
दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देताना शासनाने त्यांच्यासमोर नव्या अडचणी निर्माण करण्याऐवजी प्रक्रिया सोपी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी कार्यालये, ऑनलाइन केंद्रे आणि तांत्रिक अडचणींच्या फेऱ्यांत अडकविण्याऐवजी प्रत्यक्ष मदत वेळेत मिळेल, अशी व्यवस्था शासनाने करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
