१६ नोव्हेंबरपासून बीड येथे राज्यस्तरीय साखळी उपोषण; देवस्थान इनाम जमीन कृती समितीचा निर्धार
अनेक पिढ्यांच्या सेवेनंतरही जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न प्रलंबित; कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्याची पदाधिकाऱ्यांची भूमिका
वसंत गोसावी, सिन्नर प्रतिनिधी : राज्यातील देवस्थान इनाम जमीनधारक, पुजारी, सेवाधारी आणि विविध इनामधारक समाजांच्या न्याय्य हक्कांचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या धार्मिक, सामाजिक आणि ग्रामव्यवस्थेशी निगडित सेवा बजावणाऱ्या समाजघटकांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीबाबत आजही अनेक कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यातील विविध समाजसंघटना एकत्र आल्या असून, देवस्थान इनाम जमीन कृती समितीच्या नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय ऑनलाइन बैठकीत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला. येत्या १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून बीड येथे राज्यस्तरीय साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
गुरव समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी दशनाम गोसावी समाज परिषदेचे राज्याध्यक्ष ओमप्रकाश गिरी, मराठवाडा इनाम जमीन हक्क परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र बन, परशुराम हिंदू सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. विश्वजीत देशपांडे, रविराज जोशी, दत्तात्रय गिरी महाराज, श्री दशनाम गोसावी समाज संस्था सिन्नरचे सरचिटणीस वसंत गोसावी, सुनील कुलकर्णी विलास पाटील रंगनाथ गुरव अनिल पुजारी आबा शेलार गजानन जोशी बडवे काका कुलकर्णी काका गणेश जाधव, श्रद्धाताई साखरे आदींनी चर्चेत भाग घेतला. पुणे, बीड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांतील पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
इनाम जमिनींच्या कायदेशीर प्रश्नांचा सखोल अभ्यास आवश्यक
इनाम जमीन हा केवळ जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न नसून त्याला ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी आहे. पूर्वीच्या राजवटींमध्ये धार्मिक संस्था, देवस्थान, पुजारी तसेच गावासाठी विविध प्रकारच्या सेवा करणाऱ्या व्यक्ती व समाजांना इनाम स्वरूपात जमिनी किंवा महसुली सवलती देण्यात आल्या होत्या. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर जमीनविषयक कायद्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे अनेक इनामधारकांचे हक्क, वहिवाट, वारसाहक्क आणि जमिनीच्या नोंदी याबाबत गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र वैयक्तिक इनाम निर्मूलन अधिनियम १९५३ मधील कलम ३ मध्ये देवस्थान इनाम, धार्मिक व धर्मादाय संस्थांच्या इनाम जमिनी तसेच शासनोपयोगी आणि समाजोपयोगी सेवांसाठी दिलेल्या काही इनामांना या अधिनियमातून अपवाद दिल्याची तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ७५ नुसार इनाम किंवा अन्य मान्यताप्राप्त महसुली हक्कांच्या नोंदींसाठी अभिलेख ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रत्येक जमिनीचा इनाम प्रकार, मूळ सनद, सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, महसूल अभिलेख आणि प्रत्यक्ष वहिवाट यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ समानतेचा अधिकार अधोरेखित करतो, तर अनुच्छेद ३००-अ नुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संपत्तीपासून वंचित करता येत नाही. या घटनात्मक तरतुदींच्या आधारे प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती तपासून न्याय्य मागण्यांसाठी कायदेशीर लढा उभारण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.
कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा उभारणार
अण्णासाहेब शिंदे यांनी कृती समितीने तयार केलेला कृती आराखडा तातडीने अमलात आणण्याची गरज व्यक्त केली. ॲड. राजेंद्र बन यांनी संघटनेने सुरू केलेली लढाई न्यायालयीन मार्गाने तसेच लोकशाही पद्धतीने रस्त्यावर उतरूनही लढविण्याची ग्वाही दिली. प्रत्येक आंदोलनाला यशस्वी होण्यासाठी काही टप्पे पार करावे लागतात. सध्याच्या परिस्थितीत आंदोलन योग्य दिशेने पुढे जात असल्याचे दिसत असून, शासनाच्या इनाम जमीनविषयक अभ्यास समितीला इनामधारकांचे न्याय्य मुद्दे दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत, असे ॲड. विश्वजीत देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्यातील इनाम जमीन हक्काची धग अद्याप संपलेली नसून ती यापुढेही कायम राहील. आगामी काळात मराठवाड्यातील आठही जिल्हे या आंदोलनात अग्रभागी राहतील, असा निर्धार ओमप्रकाश गिरी यांनी व्यक्त केला. येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र महसूल प्रबोधिनीमध्ये राज्य शासनाच्या समितीसमवेत इनाम जमीन कृती समितीची चर्चा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दोनशेहून अधिक कायदेशीर नोटिसा; तालुकानिहाय लढ्याचे नियोजन
रविराज जोशी यांनी राज्यभरातील तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आतापर्यंत २०० हून अधिक कायदेशीर नोटिसा पाठविल्याची माहिती दिली. अनेक पिढ्यांपासून सेवा केलेली आमची काळी आई आम्हाला मिळवायची आहे, अशी भावनिक भूमिका त्यांनी मांडली. वसंत गोसावी यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात इनामधारकांची माहिती संकलित करून तालुकानिहाय कायदेशीर नोटिसा देण्याचे नियोजन करावे, तसेच कायदेशीर लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व समाजसंघटनांनी समन्वय साधावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शासनाच्या इनाम जमीन समितीवर शासनधार्जिण्या व्यक्ती असल्याची खंत श्रद्धाताई यांनी व्यक्त केली.
सामाजिक बांधिलकीतून सर्व इनामधारकांना सहभागी होण्याचे आवाहन
इनाम जमिनींचा प्रश्न हा कोणत्याही एका जातीचा, समाजाचा किंवा संस्थेचा प्रश्न नसून पिढ्यान्‌पिढ्या सेवा करणाऱ्या सर्व इनामधारक समाजांच्या अस्तित्वाचा, सन्मानाचा आणि न्याय्य हक्कांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे गुरव, दशनाम गोसावी, पुजारी, सेवाधारी आणि इतर सर्व इनामधारक समाजांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून एकत्र येणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील समाजबांधव, पदाधिकारी, युवक, कायदेविषयक जाणकार आणि महिला प्रतिनिधींनी या लढ्यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. आपल्या जमिनीशी संबंधित जुने दस्तऐवज, सनदा, महसूल नोंदी आणि ऐतिहासिक पुरावे जतन करून संघटनेला उपलब्ध करून द्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले.
१६ नोव्हेंबरपासून बीड येथे सुरू होणाऱ्या राज्यस्तरीय साखळी उपोषणासाठी जिल्हानिहाय नियोजन केले जाणार आहे. देवस्थान जमीन, इनामदार, पुजारी आणि सेवा घटकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन कायदेशीर, घटनात्मक व लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याचा ठाम निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
