
लेखक:-डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com
भारत हा विविधतेने नटलेला, सांस्कृतिक समृद्धीचा प्रदीर्घ वारसा लाभलेला आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित राष्ट्र आहे. या देशाची खरी ओळख केवळ त्याच्या भौगोलिक विस्तारात किंवा लोकसंख्येत नाही, तर विविध भाषा, धर्म, जाती, पंथ, संस्कृती, परंपरा आणि जीवनपद्धती यांना सामावून घेणाऱ्या सामाजिक रचनेत आहे. हिमालयाच्या उत्तुंग पर्वतरांगांपासून कन्याकुमारीच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत आणि राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशापासून ईशान्य भारतातील हिरव्यागार डोंगराळ भागांपर्यंत प्रत्येक प्रदेशाचे स्वतंत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक राज्याची भाषा, लोककला, खाद्यसंस्कृती, वेशभूषा आणि सण-उत्सव वेगवेगळे असले, तरी या सर्वांना जोडणारा समान धागा म्हणजे भारतीयत्व. विविधतेचा स्वीकार करून परस्परांविषयी आदर, विश्वास, सहकार्य आणि बंधुभाव निर्माण करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकता होय. राष्ट्रीय एकता ही केवळ भावनिक संकल्पना नसून देशाच्या सामाजिक स्थैर्याचा, लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचा आणि सर्वांगीण विकासाचा मूलभूत आधार आहे.
दरवर्षी ३१ ऑक्टोबर हा दिवस भारतात राष्ट्रीय एकता दिन म्हणून साजरा केला जातो. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी पाळला जातो. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या एकीकरणामध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. तथापि, या दिवसाचे महत्त्व केवळ एका ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाच्या कार्याचे स्मरण करण्यापुरते मर्यादित नाही. आजच्या बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीत देशाची एकता टिकविणे, सामाजिक सलोखा वाढविणे आणि नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे ही या दिवसाची व्यापक उद्दिष्टे आहेत. देशाची अखंडता टिकविण्यासाठी केवळ भौगोलिक सीमा सुरक्षित असणे पुरेसे नाही, तर देशातील नागरिकांची मने एकमेकांशी जोडलेली असणेही तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय एकता दिन हा प्रत्येक भारतीयाला आपल्या सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा दिवस आहे.
राष्ट्रीय एकता म्हणजे सर्वांनी एकाच भाषेत बोलणे, एकाच धर्माचे पालन करणे किंवा एकसारखी जीवनशैली स्वीकारणे नव्हे. प्रत्येक व्यक्तीला आपली भाषा, धर्म, संस्कृती, परंपरा आणि विचार जपण्याचे स्वातंत्र्य असतानाही इतरांच्या वेगळेपणाचा आदर करून देशाच्या व्यापक हितासाठी एकत्र येणे म्हणजे राष्ट्रीय एकता. विविधतेचा नाश करून एकरूपता निर्माण करणे हा एकतेचा मार्ग नाही. उलट, विविधतेचे जतन करून समान राष्ट्रीय भावना विकसित करणे हा खऱ्या एकात्मतेचा आधार आहे. भारतीय समाजातील प्रत्येक घटकाचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कोणत्याही भाषा, धर्म, जात किंवा प्रदेशाला श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ मानण्याची प्रवृत्ती टाळली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाला भारतीय म्हणून समान सन्मान मिळणे आणि देशाच्या विकासात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विविधतेचा आदर आणि समानतेचा आग्रह या दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्या, तरच राष्ट्रीय एकतेची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होऊ शकते.
भारतीय स्वातंत्र्यलढा हा राष्ट्रीय एकतेच्या सामर्थ्याचे प्रभावी उदाहरण आहे. देशाच्या विविध भागांतील लोकांनी स्वातंत्र्याच्या समान ध्येयासाठी आपापले प्रादेशिक, भाषिक, धार्मिक आणि सामाजिक भेद बाजूला ठेवून संघर्ष केला. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, आदिवासी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांनी या चळवळीत सहभाग घेतला. वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या धर्मांचे आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे लोक एका राष्ट्रीय उद्दिष्टासाठी एकत्र आले. या सामूहिक सहभागामुळे स्वातंत्र्याची चळवळ व्यापक झाली. या इतिहासातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो की समाजातील विविध घटकांमध्ये परस्परविश्वास आणि सहकार्याची भावना निर्माण झाली, तर मोठी राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य होते. स्वातंत्र्यानंतरही देशाच्या विकासासाठी, लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी याच एकजुटीची आवश्यकता आहे.
भारतीय संविधान हे राष्ट्रीय एकतेचे सर्वांत महत्त्वाचे अधिष्ठान आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही मूल्ये केवळ कायदेशीर तरतुदी नसून भारतीय समाजाला एकत्र बांधणारी जीवनमूल्ये आहेत. प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळावा, विचार व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य लाभावे, संधींची समानता उपलब्ध व्हावी आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपत बंधुभाव वाढावा, हा संविधानाचा व्यापक दृष्टिकोन आहे. संविधानाने सर्व नागरिकांना समान नागरिकत्व दिले आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे स्थान तिच्या जातीवर, धर्मावर, भाषेवर, लिंगावर किंवा जन्मस्थानावरून ठरत नाही. प्रत्येक नागरिक हा राष्ट्राचा समान घटक आहे, ही जाणीव राष्ट्रीय एकतेला बळ देते. संविधानातील मूल्यांचे पालन करणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
भारतीय समाजात आजही जातिभेद आणि सामाजिक विषमता ही राष्ट्रीय एकतेसमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. जातीच्या आधारावर माणसामाणसांत भेदभाव करणे, सामाजिक प्रतिष्ठा नाकारणे, सार्वजनिक ठिकाणी समान वागणूक न देणे किंवा विशिष्ट समाजघटकांना विकासाच्या संधींपासून वंचित ठेवणे या प्रवृत्ती समाजात दुरावा निर्माण करतात. सामाजिक एकता टिकविण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला समान सन्मान आणि समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. अस्पृश्यता, जातीय अहंकार, सामाजिक बहिष्कार आणि भेदभाव यांना आधुनिक लोकशाही समाजात स्थान असू शकत नाही. महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या समाजसुधारकांनी सामाजिक विषमतेविरुद्ध संघर्ष करून समताधिष्ठित समाजनिर्मितीचा विचार मांडला. त्यांच्या विचारांचा स्वीकार करणे म्हणजे सामाजिक बंधुभाव आणि राष्ट्रीय एकता अधिक दृढ करणे होय. समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मानाने जगता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तरच एकात्मतेची भावना वास्तवात उतरू शकते.
धार्मिक विविधता हे भारताच्या सामाजिक जीवनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, पारशी आणि इतर धार्मिक समुदायांचे लोक या देशात एकत्र राहतात. प्रत्येक धर्माची स्वतंत्र श्रद्धा, उपासना पद्धती, सण, उत्सव आणि सांस्कृतिक परंपरा आहेत. या विविधतेमुळे भारतीय समाजाचे सांस्कृतिक जीवन समृद्ध झाले आहे. मात्र धर्माच्या नावावर द्वेष निर्माण करणे, अफवा पसरविणे, धार्मिक भावना भडकविणे किंवा एका समुदायाला दुसऱ्या समुदायाच्या विरोधात उभे करणे या गोष्टी राष्ट्रीय एकतेस बाधा आणतात. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि त्याच वेळी इतरांच्या श्रद्धांचा आदर करण्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. धार्मिक सहिष्णुता म्हणजे केवळ दुसऱ्याच्या श्रद्धेला सहन करणे नव्हे, तर त्याच्या अस्तित्वाचा आणि अधिकारांचा सन्मान करणे होय. विविध धार्मिक समुदायांतील नागरिकांनी परस्परांच्या सण-उत्सवांत सहभागी होणे, सामाजिक कार्यात सहकार्य करणे आणि संकटाच्या वेळी एकमेकांच्या मदतीला धावून जाणे यातून राष्ट्रीय एकतेची भावना अधिक दृढ होते.
भाषिक विविधता ही भारतीय समाजाची आणखी एक महत्त्वाची ओळख आहे. भारतात अनेक भाषा आणि बोलीभाषा बोलल्या जातात. प्रत्येक भाषेला स्वतःचा इतिहास, साहित्यिक परंपरा, लोकसाहित्य आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. मातृभाषा ही व्यक्तीच्या भावविश्वाशी आणि सांस्कृतिक ओळखीशी जोडलेली असते. त्यामुळे प्रत्येक भाषेचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. एखाद्या भाषेला श्रेष्ठ आणि दुसऱ्या भाषेला कनिष्ठ मानण्याची प्रवृत्ती भाषिक दुरावा निर्माण करू शकते. राष्ट्रीय एकतेसाठी भाषिक विविधतेचा स्वीकार आणि परस्परांच्या भाषांविषयी आदर आवश्यक आहे. विविध भारतीय भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यास वेगवेगळ्या प्रदेशांतील नागरिकांमधील संवाद वाढू शकतो. साहित्य, नाटक, चित्रपट, लोककला आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांच्या माध्यमातून भाषिक बंध अधिक दृढ करता येतात. स्वतःच्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना इतर भाषांचाही सन्मान करणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेची महत्त्वाची खूण आहे.
प्रादेशिक विविधतेचाही राष्ट्रीय एकतेशी जवळचा संबंध आहे. भारतातील प्रत्येक राज्याची भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक रचना, लोकजीवन आणि सांस्कृतिक परंपरा वेगवेगळ्या आहेत. महाराष्ट्राची संतपरंपरा, सामाजिक सुधारणांचा वारसा, सहकार चळवळ आणि लोककला यांना विशेष महत्त्व आहे. पंजाबची शौर्यपरंपरा, बंगालचे साहित्यिक योगदान, दक्षिण भारताची प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, ईशान्य भारतातील आदिवासी संस्कृती आणि राजस्थानची लोकपरंपरा अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी भारतीय समाज समृद्ध झाला आहे. या प्रादेशिक वैशिष्ट्यांचा आदर राखून राष्ट्रीय स्तरावर परस्पर सहकार्य वाढविणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील नागरिकांनी दुसऱ्या राज्यातील लोकांकडे परकेपणाने पाहण्याऐवजी त्यांना समान राष्ट्रीय समुदायाचे घटक म्हणून स्वीकारले पाहिजे. शिक्षण, रोजगार किंवा व्यवसायानिमित्त दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना सन्मानाने वागविणे ही राष्ट्रीय एकतेची प्रत्यक्ष कसोटी आहे.
राष्ट्रीय एकतेच्या प्रक्रियेत आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील समाजघटकांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा आहे. आदिवासी समुदायांची भाषा, संस्कृती, लोकपरंपरा, पर्यावरणविषयक ज्ञान आणि जीवनपद्धती भारतीय सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग आहेत. वारली, भिल्ल, कोकणा, गोंड, संथाल आणि इतर अनेक आदिवासी समुदायांनी देशाच्या सांस्कृतिक समृद्धीत मोलाचे योगदान दिले आहे. मात्र अनेक आदिवासी भागांत शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत आजही अडचणी आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांना समान संधी मिळणे, त्यांच्या जमिनी, भाषा, संस्कृती आणि परंपरांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेताना त्यांच्या स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळखीचा आदर केला पाहिजे. विकासाच्या संधींपासून कोणताही समाजघटक वंचित राहिल्यास राष्ट्रीय एकतेची भावना कमकुवत होऊ शकते. म्हणूनच समावेशक विकास हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा महत्त्वाचा आधार आहे.
आर्थिक विषमता ही राष्ट्रीय एकतेसमोरील आणखी एक मोठी समस्या आहे. देशाच्या विकासाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समानतेने पोहोचला नाही, तर सामाजिक असंतोष आणि दुरावा वाढण्याची शक्यता असते. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विकासातील अंतर, शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्या, बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षणातील असमानता आणि आरोग्यसेवांची अपुरी उपलब्धता यांचा समाजाच्या एकात्मतेवर परिणाम होतो. एका बाजूला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असताना दुसऱ्या बाजूला अनेक नागरिकांना मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्यापुरते मर्यादित न ठेवता सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडविणे हे असले पाहिजे. रोजगारनिर्मिती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक सुरक्षा यांना प्राधान्य दिल्यास समाजातील विविध घटकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल.
महिलांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि समान सहभाग यांशिवाय राष्ट्रीय एकतेची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासात महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरीही लिंगभेद, कौटुंबिक हिंसा, बालविवाह, शिक्षणातील अडथळे, रोजगारातील असमानता आणि सार्वजनिक जीवनातील असुरक्षितता यांसारख्या समस्या अस्तित्वात आहेत. महिलांना समान संधी, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग, आर्थिक स्वावलंबन आणि प्रतिष्ठेचे जीवन मिळणे आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार घरापासून शाळेपर्यंत आणि कार्यस्थळापासून सार्वजनिक संस्थांपर्यंत रुजला पाहिजे. समाजातील निम्म्या लोकसंख्येला समान अधिकार आणि संधी नाकारून राष्ट्रीय प्रगती साधता येणार नाही. महिलांच्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या क्षमतांचा विकास करणे ही राष्ट्रीय एकतेचीही गरज आहे.
राष्ट्रीय एकतेच्या जडणघडणीत शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षण केवळ ज्ञान आणि कौशल्ये देत नाही, तर व्यक्तीच्या विचारांना व्यापकता आणि सामाजिक जाणीवही प्रदान करते. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये संविधानिक मूल्ये, सामाजिक समता, लोकशाही, मानवी हक्क, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि विविधतेचा आदर यांविषयी विद्यार्थ्यांना समज दिली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या धर्मांचे, भाषा बोलणाऱ्या आणि विविध सामाजिक पार्श्वभूमीतील सहाध्यायांशी संवाद साधावा, एकत्रित उपक्रमांत सहभागी व्हावे आणि परस्परांच्या अनुभवांचा आदर करावा. राष्ट्रीय सण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा आणि युवक उपक्रम यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सामूहिक जबाबदारीची भावना विकसित करता येते. शिक्षणातून विवेकशील, संवेदनशील आणि जबाबदार नागरिक घडले, तर राष्ट्रीय एकतेचा पाया अधिक मजबूत होईल.
आजच्या डिजिटल युगात समाजमाध्यमे राष्ट्रीय एकतेसाठी संधी आणि आव्हान अशा दोन्ही भूमिका बजावत आहेत. माहिती आणि विचारांची देवाणघेवाण काही क्षणांत देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचू शकते. विविध प्रदेशांतील लोकांना एकमेकांच्या संस्कृतीची ओळख करून देणे, सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा घडविणे आणि लोकहिताच्या उपक्रमांना पाठिंबा मिळविणे यासाठी डिजिटल माध्यमे उपयुक्त ठरतात. परंतु खोटी माहिती, बनावट छायाचित्रे, दिशाभूल करणारे संदेश, द्वेषपूर्ण भाष्य आणि अफवा यांमुळे समाजात अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः धर्म, जात आणि प्रादेशिक ओळख यांच्याशी संबंधित अप्रमाणित माहिती वेगाने पसरल्यास सामाजिक शांततेला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे कोणतीही माहिती पुढे पाठविण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासणे, विवेकाने प्रतिक्रिया देणे आणि द्वेष पसरविणाऱ्या मजकुरापासून दूर राहणे प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. डिजिटल साक्षरतेबरोबरच माध्यम साक्षरता विकसित करणे ही आजच्या काळातील राष्ट्रीय एकतेची आवश्यक अट आहे.
राष्ट्रीय एकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचाही परस्परांशी घनिष्ठ संबंध आहे. देशाच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम संरक्षण व्यवस्था आवश्यक असते; मात्र देशांतर्गत सामाजिक शांतता, नागरिकांमधील विश्वास आणि लोकशाही संस्थांवरील श्रद्धाही तितकीच महत्त्वाची असते. दहशतवाद, फुटीरतावादी प्रवृत्ती, हिंसाचार आणि बाह्य हस्तक्षेप यांसारख्या आव्हानांचा सामना करताना समाजातील एकजूट महत्त्वाची ठरते. नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा इतर आणीबाणीच्या परिस्थितीत नागरिकांनी परस्परांना मदत करणे ही राष्ट्रीय एकतेची जिवंत अभिव्यक्ती आहे. पूर, भूकंप, दुष्काळ किंवा इतर संकटांमध्ये मदतीसाठी पुढे येणारे स्वयंसेवक, सामाजिक संस्था, प्रशासन आणि सामान्य नागरिक हे एकात्मतेचे सामर्थ्य दाखवून देतात. संकटाच्या काळात माणुसकीला प्राधान्य देणारा समाजच खऱ्या अर्थाने एकसंघ राहू शकतो.
लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग राष्ट्रीय एकतेसाठी आवश्यक आहे. मतदान करणे, सार्वजनिक प्रश्नांवर जागरूक राहणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सहभाग घेणे, कायद्याचे पालन करणे आणि सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे ही नागरिकांची महत्त्वाची कर्तव्ये आहेत. लोकशाहीमध्ये मतभिन्नतेला स्थान असते. प्रत्येक नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा आणि शासनाच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. मात्र मतभेद व्यक्त करताना हिंसा, द्वेष किंवा समाजविघातक मार्गांचा अवलंब होऊ नये. विरोधी विचार ऐकून घेणे, तर्कशुद्ध चर्चा करणे आणि लोकशाही मार्गाने मतभेद सोडविणे ही एकात्म समाजाची लक्षणे आहेत. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि सार्वजनिक नेतृत्व यांनीही समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या भाषेऐवजी संवाद, सहकार्य आणि विकासाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे.
राष्ट्रीय एकतेची सुरुवात प्रत्यक्षात आपल्या घरापासून आणि परिसरापासून होते. कुटुंबात मुलांना समानतेचे संस्कार देणे, शाळेत सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक देणे, कामाच्या ठिकाणी भेदभाव टाळणे, सार्वजनिक ठिकाणी इतरांच्या अधिकारांचा आदर करणे आणि सामाजिक कार्यक्रमांत सर्वांना सहभागी करून घेणे या छोट्या कृतींतून एकतेची भावना विकसित होते. आपल्या परिसरात वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे, विविध धर्मांचे किंवा वेगळ्या सामाजिक पार्श्वभूमीचे लोक राहत असतील, तर त्यांच्याशी संवाद आणि सहकार्य वाढविणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीची ओळख तिच्या जातीवर, धर्मावर किंवा भाषेवरून ठरविण्याऐवजी तिच्या माणूसपणाला महत्त्व देणे ही राष्ट्रीय एकतेची खरी सुरुवात आहे. सामाजिक सलोखा हा केवळ सार्वजनिक सभांमधून निर्माण होत नाही; तो दैनंदिन जीवनातील परस्पर सन्मान आणि सहकार्याच्या अनुभवांतून दृढ होतो.
राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त देशभरात एकता दौड, शपथग्रहण, व्याख्याने, चर्चासत्रे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शालेय स्पर्धा आणि सामाजिक उपक्रम आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमांमधून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिला जातो. मात्र या उपक्रमांचा प्रभाव एका दिवसापुरता मर्यादित राहू नये. राष्ट्रीय एकतेची शपथ घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष जीवनात भेदभाव करणारे वर्तन सुरूच राहिले, तर त्या शपथेचा उपयोग मर्यादित ठरतो. त्यामुळे अशा दिनविशेषांचे औचित्य साधून समाजातील वास्तव समस्यांवर चर्चा होणे, स्थानिक पातळीवर संवादाचे व्यासपीठ निर्माण होणे आणि सामाजिक सलोखा वाढविणारे उपक्रम राबविले जाणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांनी या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे.
भारत आज विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन, उद्योग, शेती, शिक्षण, क्रीडा आणि विविध क्षेत्रांत प्रगती करीत आहे. जागतिक पातळीवर देशाची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी आर्थिक सामर्थ्याबरोबरच सामाजिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मताही महत्त्वाची आहे. विकसित राष्ट्र होण्याचे ध्येय साध्य करताना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचली पाहिजेत. ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम आणि वंचित भागांतील नागरिकांना विकासाच्या प्रक्रियेत समान स्थान मिळाले पाहिजे. विविधतेचा सन्मान करणारी, सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देणारी आणि सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था निर्माण झाली, तर भारताचे राष्ट्रीय सामर्थ्य अधिक व्यापक होईल. देशाची प्रगती ही केवळ काही शहरांची, काही प्रदेशांची किंवा काही विशिष्ट समाजघटकांची प्रगती नसून ती प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविणारी असली पाहिजे.
राष्ट्रीय एकता ही केवळ भावनिक संकल्पना नाही, तर ती सामाजिक न्याय, लोकशाही, समानता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांवर आधारित सामूहिक जीवनपद्धती आहे. एकतेचा अर्थ मतभेद संपविणे नसून मतभेद असूनही एकमेकांशी संवाद साधण्याची क्षमता विकसित करणे हा आहे. विविधतेचा अर्थ विभाजन नसून परस्परांच्या वेगळेपणातून समृद्धी निर्माण करणे हा आहे. धर्म, जात, भाषा, प्रदेश आणि आर्थिक स्थिती यांपलीकडे जाऊन प्रत्येक नागरिकाला समान मानवी प्रतिष्ठा देणे ही राष्ट्रीय एकतेची कसोटी आहे. देशाच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी केवळ सीमांवर जागरूक राहणे पुरेसे नाही; समाजातील मने जोडणे, विषमता कमी करणे आणि परस्परविश्वास वाढविणेही तितकेच आवश्यक आहे.
३१ ऑक्टोबरचा राष्ट्रीय एकता दिन आपल्याला याच व्यापक जबाबदारीची जाणीव करून देतो. या दिनानिमित्त आपण केवळ राष्ट्रीय एकात्मतेच्या घोषणा देऊन थांबू नये, तर आपल्या विचारांत आणि कृतीत समता, सहिष्णुता, बंधुभाव आणि सहकार्याची मूल्ये रुजविण्याचा संकल्प केला पाहिजे. दुसऱ्याच्या भाषेचा, धर्माचा, संस्कृतीचा आणि विचारांचा आदर करणे, अन्याय व भेदभावाविरुद्ध उभे राहणे, अफवांपासून दूर राहणे आणि समाजातील दुर्बल घटकांना विकासाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेणे या माध्यमातून राष्ट्रीय एकतेला प्रत्यक्ष बळ देता येईल. भारताची खरी ताकद त्याच्या विविधतेत आहे आणि त्या विविधतेला एकत्र बांधणाऱ्या बंधुभावात आहे. विविधतेचा सन्मान, समानतेचा स्वीकार आणि संविधानिक मूल्यांचे आचरण या त्रिसूत्रीवरच समर्थ, समृद्ध आणि एकसंघ भारताची उभारणी होऊ शकते. राष्ट्रीय एकता ही केवळ एका दिवसाची आठवण न राहता प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनाचा अविभाज्य संस्कार बनली, तरच राष्ट्रीय एकता दिनाचा खरा हेतू साध्य होईल.

