सुजाता मोरे, (लेखिका, पर्यटन प्रशासनशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत) ईमेल – sujata.more2103@gmail.com
प्रत्येक मुलीच्या डोळ्यांत स्वतःचे आयुष्य घडविण्याचे, शिक्षण घेण्याचे, स्वावलंबी होण्याचे आणि समाजात सन्मानाने जगण्याचे स्वप्न असते. कोणाला डॉक्टर, शिक्षिका, प्राध्यापिका, अधिकारी, संशोधक, मार्गदर्शक किंवा उद्योजिका व्हायचे असते, तर कोणाला आपल्या कर्तृत्वातून समाजपरिवर्तन घडवायचे असते. या स्वप्नांना आकार देण्यासाठी शिक्षणाबरोबरच सुरक्षितता, समान संधी आणि आत्मसन्मान आवश्यक असतो. आज मुलींनी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली असली, तरी त्यांच्या वाट्याला भेदभाव, अपमान आणि दुय्यम वागणूक येत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. मुलींच्या संरक्षणासाठी कायदे अस्तित्वात असतानाही कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या क्षमतेवर शंका घेणे, कामाचे श्रेय नाकारणे, प्रगतीच्या संधींपासून दूर ठेवणे आणि अपमानास्पद टिप्पणी करणे असे प्रकार घडतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन हा केवळ मुलींच्या यशाचा गौरव करण्याचा दिवस नसून त्यांच्या हक्कांचा, सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा विचार करण्याची संधी आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने २०११ मध्ये ११ ऑक्टोबर हा आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून घोषित केला. मुलींचे हक्क, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि त्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या संधी यांविषयी जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षितता, बालविवाहाचे निर्मूलन आणि निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग यांना या दिनानिमित्त महत्त्व दिले जाते. मात्र, बालिकेच्या हक्कांचा विचार केवळ तिच्या बालपणापुरता मर्यादित ठेवता येत नाही. बालपणी कुटुंबात मिळणारी वागणूक, शिक्षणाविषयीची भूमिका आणि स्वातंत्र्याबाबतचे सामाजिक संकेत यांचा परिणाम तिच्या पुढील आयुष्यावर होतो. म्हणून मुलीला सुरक्षित बालपण देण्याबरोबरच प्रौढ झाल्यावर शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक जीवनात सन्मानाने सहभागी होण्याची संधी देणेही आवश्यक आहे.
भारतीय समाजात मुलींनी शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रशासन, क्रीडा, उद्योग, पर्यटन आणि सामाजिक कार्य अशा विविध क्षेत्रांत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक मुली प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करतात, घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळतात आणि आर्थिक स्वावलंबन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. तरीही मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील भेदभाव अनेक कुटुंबांत आणि सामाजिक संस्थांमध्ये टिकून आहे. मुलाच्या महत्त्वाकांक्षेला प्रोत्साहन दिले जाते, तर मुलीच्या आकांक्षांना सुरक्षिततेच्या किंवा कौटुंबिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली मर्यादा घातल्या जातात. मुलीने कोणते शिक्षण घ्यावे, कुठे नोकरी करावी आणि किती स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावेत, यावर अनावश्यक बंधने लादली जातात. समानतेचा अर्थ मुलींना केवळ शिक्षणाची परवानगी देणे नव्हे, तर त्यांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि त्या निर्णयांचा आदर मिळवून देणे हा आहे.
कामाच्या ठिकाणी प्रवेश केल्यानंतर भेदभाव अधिक सूक्ष्म स्वरूपात दिसून येऊ शकतो. एखाद्या तरुणीने चांगले शिक्षण घेतले, आवश्यक कौशल्ये आत्मसात केली किंवा स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविले, तरी तिच्या कामाचे मूल्यमापन गुणवत्तेऐवजी लिंगाच्या आधारावर होऊ शकते. बैठकीत तिने मांडलेल्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करणे, तिचे म्हणणे मध्येच तोडणे, तिच्या कल्पनेचे श्रेय दुसऱ्याला देणे किंवा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपासून दूर ठेवणे, ही भेदभावाची उदाहरणे आहेत. काही ठिकाणी महिलांना नेतृत्वासाठी योग्य समजले जात नाही. विवाह किंवा मातृत्वामुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी होईल, असे कोणताही ठोस आधार नसताना गृहीत धरले जाते. समान पात्रता आणि कामगिरी असूनही वेतन, बढती, प्रशिक्षण आणि निर्णयप्रक्रियेतील सहभागाच्या संधींमध्ये तफावत दिसू शकते. या वर्तनामुळे महिलांच्या कष्टांचे अवमूल्यन होते आणि त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतात.
अपमानास्पद आणि हीन वागणूक हीदेखील भेदभावाची गंभीर बाजू आहे. सहकाऱ्यांसमोर एखाद्या मुलीला कमी लेखणे, तिच्या दिसण्यावर टिप्पणी करणे, तिच्या बुद्धिमत्तेची खिल्ली उडवणे, तिच्या मताला भावनिक ठरवून नाकारणे किंवा तिच्या यशामागे दुसऱ्याच व्यक्तीचा हात असल्याचे सांगणे, यामुळे तिच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचतो. काही वेळा अशा वर्तनाला विनोदाचे स्वरूप दिले जाते. परंतु विनोदाच्या नावाखाली वारंवार होणारा अपमान संबंधित व्यक्तीच्या मनावर खोल परिणाम करू शकतो. सतत अशा अनुभवांना सामोरे जावे लागल्यास ती स्वतःचे मत मांडण्यास कचरू शकते, नवीन जबाबदारी स्वीकारण्यास घाबरू शकते किंवा नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव हा केवळ वैयक्तिक संवेदनशीलतेचा प्रश्न नसून मानवी प्रतिष्ठा, समान हक्क आणि संस्थात्मक न्यायाशी संबंधित आहे.
मुलींच्या सुरक्षेसाठी कायदे असणे ही महत्त्वाची बाब आहे; परंतु कायद्याची तरतूद आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमध्ये अंतर राहिले, तर संरक्षणाचा उद्देश पूर्ण होत नाही. भारतीय संविधानातील समानतेचा अधिकार आणि लिंगाच्या आधारावर भेदभावास मनाई करणाऱ्या तरतुदी महिलांच्या हक्कांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आणि त्यासंबंधी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३’ अस्तित्वात आहे. या कायद्याचा उद्देश महिलांसाठी सुरक्षित कार्यपरिसर निर्माण करणे हा आहे. कायद्यानुसार दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या पात्र संस्थांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. संबंधित अटींनुसार इतर प्रकरणांत जिल्हास्तरीय स्थानिक समितीमार्फत तक्रार निवारणाची व्यवस्था उपलब्ध असते. या व्यवस्थेची माहिती कर्मचाऱ्यांना देणे आणि तक्रारींची योग्य दखल घेणे महत्त्वाचे आहे.
तथापि, प्रत्येक अपमानास्पद किंवा भेदभावपूर्ण वर्तन आपोआप लैंगिक छळाच्या कायदेशीर व्याख्येत येते असे नाही. घटनेचे स्वरूप, उपलब्ध पुरावे आणि लागू कायद्यातील अटी यांनुसार तिचे मूल्यमापन करावे लागते. तरीही एखादे वर्तन विशिष्ट कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. लिंगाधारित पूर्वग्रह, अन्यायकारक मूल्यमापन, अपमानकारक भाषा आणि संधी नाकारणे यांसारख्या बाबींवर संस्थांनी त्यांच्या अंतर्गत नियमांनुसार योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कायद्याचे पालन करणे ही किमान जबाबदारी आहे; प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सन्मानाने वागविणे ही नैतिक आणि संस्थात्मक जबाबदारी आहे.
कायद्यांची माहिती उपलब्ध असणे आणि त्यांचा उपयोग करण्याचे धैर्य असणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अनेक तरुणींना तक्रार कुठे करावी, कोणाशी संपर्क साधावा किंवा तक्रार केल्यानंतर आपली नोकरी आणि प्रतिष्ठा धोक्यात येईल का, याची चिंता असते. वरिष्ठ व्यक्तीविरुद्ध तक्रार करताना पदसत्तेचा दबाव, सहकाऱ्यांकडून मिळणारा अपुरा पाठिंबा आणि तक्रारीची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचण्याची भीती त्यांना गप्प राहण्यास भाग पाडू शकते. काही वेळा अन्याय सहन करण्याचा सल्ला दिला जातो किंवा अनुचित वर्तनाला ‘थट्टा’ म्हणून दुर्लक्षित केले जाते. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीलाच दोष देण्याऐवजी तिचे म्हणणे निष्पक्षपणे ऐकणे, गोपनीयतेचे नियम पाळणे, न्याय्य चौकशी करणे आणि सूडबुद्धीने कारवाई होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कामाच्या ठिकाणी समानतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी संस्थांनी केवळ कायद्याचे फलक लावून किंवा समिती स्थापन करून थांबता कामा नये. तक्रार निवारणाची प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांना सहज समजेल अशी असावी. नियमित जनजागृती, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, पारदर्शक भरती व बढती प्रक्रिया आणि कामगिरीवर आधारित मूल्यमापन यांना प्राधान्य द्यावे. वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापकांनी आपल्या वर्तनातून आदर्श घालून द्यावा. सुरक्षिततेचा अर्थ केवळ शारीरिक छळापासून संरक्षण एवढाच नाही; तर कर्मचाऱ्यांना निर्भयपणे मत मांडता येणे, कौशल्य विकसित करता येणे, नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारता येणे आणि आपल्या कामाचे योग्य श्रेय मिळणे, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुलींना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळाले, तर त्यांच्या क्षमतेचा उपयोग संस्था आणि समाजाच्या विकासासाठी अधिक प्रभावीपणे होऊ शकतो.
शाळा, महाविद्यालये आणि कुटुंबे यांचीही या परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका आहे. विद्यार्थ्यांना परस्परांचा आदर, लैंगिक समानता, संमती आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. मुलींना आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देणे उपयुक्त असले, तरी संपूर्ण जबाबदारी मुलींच्या खांद्यावर टाकणे योग्य नाही. मुलांनी आणि पुरुषांनीही भेदभावपूर्ण भाषा, अवमानकारक विनोद आणि छळवणुकीला विरोध केला पाहिजे. घरात मुलगा आणि मुलगी यांच्या शिक्षणासाठी समान प्रोत्साहन, घरकामाची न्याय्य विभागणी आणि निर्णयस्वातंत्र्याचा आदर दिसला, तर समानतेचे संस्कार अधिक दृढ होतील. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील मुलींना शिष्यवृत्ती, कौशल्यविकास, सुरक्षित वाहतूक आणि रोजगाराभिमुख मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन हा आपल्या सामाजिक वर्तनाचे आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे. आपण मुलींना स्वप्ने पाहण्यास प्रोत्साहन देतो; पण ती पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक स्वातंत्र्य देतो का? त्यांच्या यशाचे कौतुक करतो; पण निर्णय घेण्याच्या अधिकारात समान भागीदारी देतो का? सुरक्षिततेची भाषा बोलतो; पण कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपमानाविरुद्ध ठामपणे उभे राहतो का? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या दैनंदिन वर्तनात शोधावी लागतील. मुलींच्या सुरक्षेसाठी कायदे आवश्यक आहेत; परंतु त्याबरोबर संवेदनशील समाज, जबाबदार संस्था, सजग सहकारी आणि भेदभाव नाकारणारी मानसिकता असणेही तितकेच गरजेचे आहे.
मुलींच्या स्वप्नांना समानतेचे आकाश देणे म्हणजे त्यांच्यासाठी वेगळे आकाश निर्माण करणे नव्हे, तर आधीपासून असलेल्या आकाशात त्यांनाही समान हक्काने उडण्याची संधी देणे होय. मुलगी ही केवळ कोणाची तरी मुलगी, बहीण, पत्नी किंवा आई म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि समान हक्क असलेली नागरिक म्हणून स्वीकारली गेली पाहिजे. तिचे मूल्य तिच्या लिंगावर नव्हे, तर तिच्या ज्ञानावर, कौशल्यावर आणि योगदानावर ठरले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येक घराने, शैक्षणिक संस्थेने, कार्यालयाने आणि समाजाने असा संकल्प करावा की मुलींना केवळ सुरक्षित जग नव्हे, तर सन्मानाने जगता येईल असे वातावरण मिळेल. कारण मुलींच्या स्वप्नांना पंख देणे ही केवळ त्यांची वैयक्तिक गरज नाही; ती समताधिष्ठित, न्याय्य आणि प्रगत समाजाच्या निर्मितीसाठीची अपरिहार्य अट आहे.
