निफाड | प्रतिनिधी
शारीरिक शिक्षण विषयातील शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात तसेच प्राथमिक शाळांमध्ये क्रीडाशिक्षकांच्या रिक्त पदांची भरती तातडीने करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी निफाड तालुका क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघटनेने शासकीय क्रीडा स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निफाड येथे आयोजित तालुकास्तरीय शासकीय क्रीडा स्पर्धेदरम्यान क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघटना, युवा शारीरिक शिक्षण संघटना तसेच क्रीडा मार्गदर्शकांनी स्पर्धेवर बहिष्कार नोंदवत शासनाचे लक्ष वेधले. शारीरिक शिक्षण विषयात बी.पी.एड. शिक्षण पूर्ण केलेले अनेक युवक भरतीच्या प्रतीक्षेत असून, प्राथमिक शाळांसाठी केंद्रस्तरावर ४,८६८ क्रीडाशिक्षकांची पदे निर्माण करण्यात आली असली तरी भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे क्रीडाशिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात नाशिक जिल्ह्यात तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये क्रीडाशिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याचे नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित क्रीडाशिक्षक असणे आवश्यक असून शासनाने भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करून शारीरिक शिक्षण विषयाला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष संजय चव्हाण, राजेंद्र सोमवंशी, निफाड तालुका क्रीडा संघटनेचे अध्यक्ष विलास निरभवणे, युवा तालुका शारीरिक शिक्षण संघटनेचे अध्यक्ष गणेश ढोकळे, सचिव चेतन कुंदे, जिल्हा संघटक अविनाश वाघ, विलास गायकवाड, साहिल शेख, गणेश पवार तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांनी निफाड तालुका केंद्रप्रमुख गोविंद कांदळकर आणि तालुका क्रीडा अधिकारी श्री. शरद बोडके यांना निवेदन सादर केले.
प्रमुख मागण्या :
जिल्हा परिषद केंद्रस्तरीय ४,८६८ क्रीडाशिक्षकांच्या सेवाप्रवेश नियमावलीची तात्काळ घोषणा करून भरती प्रक्रिया सुरू करावी.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार क्रीडाशिक्षकांच्या पदांवर इतर विषयांच्या शिक्षकांचे समायोजन न करता ती पदे पवित्र पोर्टलद्वारे भरावीत.
२ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर झालेली सर्व पदे २०२५ भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात शंभर टक्के पवित्र पोर्टलद्वारे भरावीत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये क्रीडाशिक्षकांची नियमित भरती तातडीने करण्यात यावी.
संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर यापुढील शासकीय क्रीडा स्पर्धांवर बहिष्कार कायम ठेवत राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
