लेखक- डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com
३१ ऑगस्ट हा दिवस भटके-विमुक्त समाजाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि भावनिक दिवस आहे. हा केवळ एखादा स्मृतिदिन नाही, तर अन्याय, कलंक, उपेक्षा आणि सामाजिक बहिष्काराच्या दीर्घ इतिहासातून स्वाभिमान, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेकडे वाटचाल करण्याचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट हा दिवस ‘भटके विमुक्त दिवस’ म्हणून साजरा करण्यास २०२५ मध्ये अधिकृत मान्यता दिली. त्यामुळे हा दिवस साजरा करताना केवळ औपचारिक कार्यक्रम न करता भटके-विमुक्त समाजाच्या ऐतिहासिक वेदना, वर्तमानातील प्रश्न आणि भविष्यातील संधी यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
भारतीय समाजरचनेत भटक्या आणि विमुक्त जमातींचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. उपजीविकेच्या पारंपरिक साधनांनुसार, जीवनपद्धतीनुसार आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार अनेक समूहांनी भटकंतीचे जीवन स्वीकारले. काही समूह पारंपरिक कला, लोककला, पशुपालन, हस्तकला, मनोरंजनाचे विविध प्रकार, औषधी वनस्पतींचे ज्ञान, लघु व्यापार, लोहारकाम, दगडकाम, बांधकामाशी संबंधित कौशल्ये किंवा इतर पारंपरिक व्यवसायांवर अवलंबून होते. स्थिर गावव्यवस्थेच्या चौकटीबाहेर राहणाऱ्या या समूहांनी आपल्या ज्ञानाच्या आणि कौशल्याच्या बळावर समाजजीवनात महत्त्वाचे योगदान दिले. मात्र स्थिर वस्ती, जमीन आणि पारंपरिक सामाजिक संस्थांच्या अभावामुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षेपासून आणि संस्थात्मक संधींपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहावे लागले.
भटके आणि विमुक्त या संज्ञांमध्ये सूक्ष्म फरक आहे. भटक्या जमातींच्या जीवनपद्धतीत स्थलांतर आणि भटकंतीला विशेष महत्त्व असते; तर ‘विमुक्त’ ही संज्ञा ब्रिटिश राजवटीत ‘गुन्हेगार जमाती’ म्हणून कलंकित करण्यात आलेल्या आणि नंतर त्या कायदेशीर कलंकातून मुक्त झालेल्या समुदायांसाठी वापरली जाते. महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त समाजात अनेक विविध जाती-जमातींचा समावेश होतो. या विविध समूहांची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिस्थिती एकसारखी नसली तरी ऐतिहासिक उपेक्षा आणि सामाजिक कलंकाचा अनुभव अनेक समूहांना समानपणे सहन करावा लागला आहे.
या समाजाच्या इतिहासातील सर्वांत काळा अध्याय म्हणजे ब्रिटिशांनी लागू केलेला ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज ॲक्ट’ होय. १८७१ मध्ये करण्यात आलेल्या या कायद्यामुळे काही संपूर्ण जाती-जमातींना त्यांच्या वैयक्तिक कृतीवर नव्हे, तर केवळ जातीय ओळखीच्या आधारे ‘गुन्हेगार’ म्हणून नोंदविण्याची अमानुष व्यवस्था निर्माण झाली. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला किंवा नाही, यापेक्षा ती व्यक्ती कोणत्या समुदायात जन्माला आली आहे, याला अधिक महत्त्व देण्यात आले. हा आधुनिक न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच छेद देणारा प्रकार होता.
या कायद्यामुळे संपूर्ण समुदायांवर संशयाची छाया पडली. त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात आले, नोंदणी आणि देखरेखीच्या विविध यंत्रणा उभ्या करण्यात आल्या आणि अनेकांना तथाकथित ‘सेटलमेंट’मध्ये ठेवण्यात आले. त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि उपजीविकेच्या पारंपरिक मार्गांवर निर्बंध आले. परिणामी सामाजिक कलंक, आर्थिक दारिद्र्य आणि प्रशासकीय नियंत्रण यांचे दुष्टचक्र निर्माण झाले. सर्वांत वेदनादायक बाब म्हणजे ‘गुन्हेगार’ हा शिक्का व्यक्तीच्या कृतीशी जोडलेला नसून जन्माशी जोडला गेला. अशा प्रकारची जन्मजात गुन्हेगारीची कल्पना मानवी प्रतिष्ठेला नाकारणारी होती.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या व्यापक इतिहासातही या समुदायांचे योगदान अनेकदा पुरेसे अधोरेखित झालेले दिसत नाही. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध विविध स्वरूपात प्रतिकार करणाऱ्या अनेक स्थानिक समुदायांवर ब्रिटिश प्रशासनाने कठोर नियंत्रण ठेवले. भटक्या-विमुक्त समाजातील विविध समूहांच्या इतिहासात स्वातंत्र्य, स्वाभिमान आणि अस्तित्वासाठी संघर्षाची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणूनच या समाजाचा इतिहास केवळ दारिद्र्याचा किंवा मागासलेपणाचा इतिहास म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. तो प्रतिकाराचा, जिद्दीचा, सांस्कृतिक सातत्याचा आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या संघर्षाचा इतिहास आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लोकशाहीसमोर या ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण करण्याचे आव्हान होते. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी ब्रिटिशकालीन ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज ॲक्ट-१८७१’ रद्द करण्यात आला आणि त्या कायद्याच्या कक्षेत असलेल्या समुदायांना ‘विमुक्त’ म्हणून ओळख मिळाली. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट हा दिवस या समाजाच्या दृष्टीने एका ऐतिहासिक बंधनातून मुक्ततेचे प्रतीक ठरला.
मात्र कायदा रद्द झाला म्हणून सामाजिक कलंक तात्काळ संपला नाही. कायद्याच्या पुस्तकातील ‘गुन्हेगार’ हा शब्द काढून टाकणे सोपे होते; पण समाजाच्या मानसिकतेतील संशय आणि पूर्वग्रह दूर करणे अधिक कठीण होते. अनेक दशकांनंतरही भटक्या-विमुक्त समाजातील काही घटकांना पोलिसी संशय, सामाजिक अविश्वास आणि भेदभावाचा सामना करावा लागल्याचे सामाजिक अभ्यासांतून आणि विविध अनुभवांतून दिसून येते. एका अन्यायकारक कायद्याने निर्माण केलेली मानसिकता पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचते, याची ही जाणीव करून देणारी बाब आहे.
भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वर्तमान प्रश्नांकडे पाहिले तर शिक्षण हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्थिर निवासाचा अभाव, वारंवार स्थलांतर, आर्थिक अस्थिरता, शाळेपासून भौगोलिक अंतर आणि कागदपत्रांची कमतरता यामुळे अनेक मुलांना सातत्याने शिक्षण घेणे कठीण जाते. एखादे मूल शाळेत दाखल झाले तरी कुटुंबाच्या स्थलांतरामुळे त्याचे शिक्षण खंडित होऊ शकते. त्यामुळे केवळ शाळेत प्रवेश देणे पुरेसे नाही; शिक्षणाची सातत्यपूर्णता, वसतिगृहांची उपलब्धता, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याशी जोडलेली उपाययोजना आवश्यक आहे.
शिक्षणाबरोबरच निवासाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. स्थिर घर हे केवळ निवाऱ्याचे साधन नसून शिक्षण, आरोग्य, मतदानाचा हक्क, सरकारी योजना, बँकिंग, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षितता यांच्याशी जोडलेले असते. ज्यांच्याकडे स्थिर पत्ता नाही, त्यांच्यासाठी अनेक शासकीय प्रक्रियाच कठीण होतात. जन्मनोंदणी, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, आधारसारखी ओळखपत्रे, शिधापत्रिका आणि इतर कागदपत्रे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींमुळे योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे ‘कागदपत्रे’ हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून सामाजिक समावेशनाचा मूलभूत प्रश्न आहे.
रोजगाराच्या बाबतीतही भटक्या-विमुक्त समाजासमोर मोठी आव्हाने आहेत. पारंपरिक व्यवसायांमध्ये आधुनिक बाजारपेठेतील बदलांमुळे उत्पन्नाच्या संधी कमी झाल्या आहेत. अनेक पारंपरिक कला आणि कौशल्ये आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली नाहीत तर ती पुढील पिढ्यांपर्यंत टिकणे कठीण होईल. त्यामुळे पारंपरिक कौशल्यांचे जतन करताना त्यांचे आधुनिक कौशल्यविकास, बाजारपेठ, डिजिटल माध्यमे, सहकारी संस्था आणि उद्योजकतेशी नाते जोडणे आवश्यक आहे. समाजातील युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग अधिक व्यापक होऊ शकतो.
महिलांच्या प्रश्नांकडेही विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. भटक्या-विमुक्त समाजातील महिलांना गरिबी, अस्थिर उपजीविका, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यविषयक अडचणी आणि सामाजिक असुरक्षितता अशा अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते. महिलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य, स्वयं-सहायता गटांची निर्मिती, कौशल्यविकास, आर्थिक साक्षरता, सुरक्षित निवास आणि आरोग्यसेवा यांना विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या समाजाचा खरा विकास मोजायचा असेल तर त्या समाजातील महिलांची स्थिती आणि मुलींच्या शिक्षणाच्या संधी यांचा विचार करणे अपरिहार्य आहे.
भटके-विमुक्त समाजाच्या सांस्कृतिक संपदेचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. लोककला, लोकपरंपरा, मौखिक इतिहास, लोकसंगीत, कथाकथन, हस्तकला, पारंपरिक ज्ञान आणि जीवनपद्धती ही भारतीय सांस्कृतिक विविधतेची महत्त्वपूर्ण अंग आहेत. आधुनिकतेच्या प्रवाहात या परंपरा नष्ट होऊ नयेत, यासाठी त्यांचे दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन आवश्यक आहे. मात्र संस्कृतीचे संवर्धन करताना त्या समाजाला केवळ ‘लोककलेचे प्रदर्शन’ म्हणून पाहणे टाळले पाहिजे. त्यांच्या संस्कृतीचा आदर करण्याबरोबरच त्यांच्या शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवास आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांनाही समान महत्त्व दिले पाहिजे.
आज संविधानिक मूल्ये भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांकडे पाहण्यासाठी आपल्याला महत्त्वाची दिशा देतात. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाची हमी दिली आहे. त्यामुळे जन्म, जात, जीवनपद्धती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीकडे संशयाने पाहणे संविधानाच्या समतेच्या भावनेला विरोध करणारे आहे. भटके-विमुक्त समाजाचा प्रश्न हा केवळ एखाद्या विशिष्ट समाजघटकाचा प्रश्न नसून भारतीय लोकशाहीच्या समावेशकतेची कसोटी आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट हा दिवस अधिकृतपणे ‘भटके विमुक्त दिवस’ म्हणून मान्य केल्यामुळे या प्रश्नांना नव्याने सामाजिक आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. परंतु कोणताही स्मृतिदिन तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतो, जेव्हा त्या निमित्ताने वास्तवातील प्रश्नांवर ठोस कृती होते. कार्यक्रम, भाषणे आणि गौरव सोहळे आवश्यक असले तरी त्यापलीकडे जाऊन शिक्षण, निवास, रोजगार, आरोग्य, कागदपत्रे आणि सामाजिक सुरक्षा या प्रश्नांवर परिणामकारक उपाययोजना होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि समाजातील संवेदनशील घटक यांनी परस्पर सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे. विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांनी या समाजाच्या इतिहासाचा, संस्कृतीचा, शिक्षणाचा, अर्थकारणाचा आणि सामाजिक बदलाचा शास्त्रीय अभ्यास वाढवला पाहिजे. त्यांच्या विषयी संशोधन करताना मात्र त्यांच्याकडे केवळ ‘अभ्यासाचा विषय’ म्हणून न पाहता त्यांच्या अनुभवांना आणि ज्ञानाला महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
विशेषतः नव्या पिढीच्या युवकांना या समाजाच्या प्रश्नांशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षण, कौशल्यविकास, उद्योजकता आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. योग्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास भटक्या-विमुक्त समाजातील युवक केवळ रोजगार शोधणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक बनू शकतात. पारंपरिक कौशल्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास सांस्कृतिक वारसा आणि आर्थिक विकास यांची सांगड घालता येऊ शकते.
३१ ऑगस्टचा भटके-विमुक्त दिन आपल्याला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतो की कायदा बदलला, पण समाजाची मानसिकता कितपत बदलली? १९५२ मध्ये कायदेशीर मुक्ती मिळाली; परंतु खरी सामाजिक मुक्ती तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा कोणत्याही मुलाला त्याच्या जन्माच्या आधारावर कमी लेखले जाणार नाही, कोणत्याही कुटुंबाला केवळ त्याच्या भटक्या जीवनपद्धतीमुळे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाणार नाही आणि कोणत्याही व्यक्तीला सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी आपल्या पार्श्वभूमीचा पुरावा देत राहण्याची गरज भासणार नाही. कायद्याने दिलेली समानता समाजमानसात उतरली, तरच स्वातंत्र्याचा अर्थ खऱ्या अर्थाने व्यापक होईल.
आज भटके-विमुक्त समाजाकडे दयेच्या नजरेने पाहण्याची नव्हे, तर समानतेच्या आणि सन्मानाच्या नजरेने पाहण्याची गरज आहे. त्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ कल्याणकारी योजनांच्या चौकटीतून न पाहता सामाजिक न्यायाच्या व्यापक चौकटीतून पाहिले पाहिजे. ‘त्यांच्यासाठी काय करता येईल?’ या प्रश्नाबरोबरच ‘त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी कसे करून घेता येईल?’ हा प्रश्नही विचारला पाहिजे. त्यांच्या नेतृत्वाला, अनुभवांना आणि ज्ञानाला विकासाच्या प्रक्रियेत स्थान मिळाले पाहिजे.
३१ ऑगस्ट हा दिवस म्हणून साजरा करताना १९५२ च्या मुक्तीची आठवण ठेवणे आवश्यक आहे; परंतु त्याचबरोबर आजच्या पिढीसमोर उभ्या असलेल्या अदृश्य बंधनांचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. शिक्षणाचा अभाव, भूमिहीनता, अस्थिर निवास, बेरोजगारी, कागदपत्रांचा प्रश्न, आरोग्याच्या सुविधा, सामाजिक पूर्वग्रह आणि आर्थिक असुरक्षितता ही आजची आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि संवेदनशील धोरणांची आवश्यकता आहे.
खऱ्या अर्थाने भटके-विमुक्त दिन साजरा करायचा असेल तर त्या दिवशी केवळ इतिहासाचे स्मरण न करता भविष्याचा संकल्प करावा लागेल. प्रत्येक भटक्या-विमुक्त मुलाला दर्जेदार शिक्षण, प्रत्येक कुटुंबाला सन्मानजनक निवास, प्रत्येक युवकाला कौशल्य व रोजगाराची संधी, प्रत्येक महिलेला सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबन, प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाने दिलेली समान प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा संकल्प करावा लागेल. हीच त्या ऐतिहासिक मुक्तीची खरी फलश्रुती ठरेल.
भटक्या-विमुक्त समाजाची कहाणी ही केवळ एका समाजाची कहाणी नाही; ती भारतीय लोकशाहीच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रवासाची कहाणी आहे. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी एका अन्यायकारक कायद्याची समाप्ती झाली; आता ३१ ऑगस्ट हा दिवस सामाजिक पूर्वग्रह, भेदभाव आणि वंचिततेच्या अदृश्य भिंती मोडण्याच्या नव्या संकल्पाचा दिवस झाला पाहिजे. कायद्याने दिलेली मुक्ती सामाजिक सन्मानात आणि आर्थिक स्वावलंबनात रूपांतरित झाली, तरच ‘विमुक्त’ ही संज्ञा केवळ इतिहासाची आठवण न राहता वर्तमानाची जिवंत वास्तवता बनेल. म्हणूनच भटके-विमुक्त दिनाचा संदेश स्पष्ट आहे की मुक्ती केवळ बंधनांतून बाहेर पडण्यात नाही; तर समान संधी, सन्मान, स्वाभिमान आणि न्यायासह समाजाच्या मुख्य प्रवाहात प्रतिष्ठेने उभे राहण्यात आहे.
