भारतीय स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्ये

लेखक:- डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com

१५ ऑगस्ट हा प्रत्येक भारतीयाच्या मनात राष्ट्राभिमान, कृतज्ञता आणि जबाबदारीची भावना जागविणारा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताने ब्रिटिशांच्या दीर्घकालीन वसाहतवादी राजवटीतून स्वातंत्र्य प्राप्त केले आणि एका स्वतंत्र राष्ट्राच्या नव्या पर्वाला प्रारंभ झाला. या दिवसाचे महत्त्व केवळ ध्वजारोहण, राष्ट्रगीत, देशभक्तिपर गीते आणि विविध कार्यक्रमांपुरते मर्यादित नाही. भारतीय स्वातंत्र्याच्या मागे अनेक पिढ्यांचा संघर्ष, असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आणि कोट्यवधी भारतीयांच्या स्वराज्याच्या आकांक्षेची प्रेरणा आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिन हा इतिहासाचे स्मरण करण्याचा दिवस तर आहेच; पण त्याचबरोबर स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेण्याचा, संविधानिक मूल्यांचे महत्त्व जाणून घेण्याचा आणि स्वतंत्र भारताच्या भविष्यासाठी आपली जबाबदारी निश्चित करण्याचा दिवस आहे.

भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य सहजासहजी प्राप्त झालेले नव्हते. ब्रिटिश सत्तेच्या काळात भारतीयांना अनेक प्रकारच्या शोषणाला सामोरे जावे लागले. या परिस्थितीत परकीय सत्तेविरुद्ध असंतोष वाढत गेला. स्वराज्य आणि स्वाभिमानाची भावना भारतीय समाजात दृढ होत गेली. १८५७ चा उठाव हा ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या संघर्षातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

पुढील काळात भारतीय राष्ट्रीय चळवळीला संघटित स्वरूप प्राप्त झाले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर भारतीयांच्या राजकीय हक्कांसाठी संघर्ष केला. स्वदेशी आणि बहिष्काराच्या चळवळीने भारतीयांमध्ये आत्मनिर्भरतेची भावना निर्माण केली. या काळात सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीनेही राष्ट्रनिर्मितीला महत्त्वपूर्ण आधार दिला. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षण, स्त्रीमुक्ती आणि सामाजिक समतेसाठी केलेले कार्य भारतीय समाजाच्या परिवर्तनाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरले. राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक न्याय आणि शिक्षणासाठी केलेले कार्य तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी केलेला संघर्ष यामुळे स्वातंत्र्याची संकल्पना केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्तीपुरती राहिली नाही, तर सामाजिक न्यायाशीही जोडली गेली.

महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यलढ्याला व्यापक जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले. सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रहाच्या माध्यमातून गांधीजींनी सामान्य नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या संघर्षात सहभागी करून घेतले. असहकार आंदोलन, मिठाचा सत्याग्रह आणि भारत छोडो आंदोलन या विविध टप्प्यांतून ब्रिटिश सत्तेला भारतीय जनतेच्या सामूहिक शक्तीची जाणीव झाली.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात क्रांतिकारकांचे योगदानही अविस्मरणीय आहे. भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद आणि असंख्य क्रांतिकारकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून ब्रिटिश सत्तेला आव्हान दिले. महिलांनीही या संघर्षात मोठ्या धैर्याने सहभाग घेतला. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याची गाथा ही संपूर्ण समाजाच्या सामूहिक संघर्षाची गाथा आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला; परंतु स्वातंत्र्याबरोबर फाळणीची शोकांतिका देशाच्या वाट्याला आली. भारत आणि पाकिस्तान अशी विभागणी झाली आणि मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार व विस्थापन झाले. स्वातंत्र्याचा आनंद आणि फाळणीचे दुःख या दोन्हींच्या छायेत स्वतंत्र भारताचा जन्म झाला. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिन हा आनंदाचा दिवस असला तरी तो राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुता आणि सामाजिक सलोखा जपण्याची जबाबदारीही आपल्याला स्मरवून देतो.

स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर राष्ट्रनिर्मितीची मोठी आव्हाने होती. गरिबी, अशिक्षितता, बेरोजगारी, आरोग्याच्या समस्या आणि आर्थिक मागासलेपण यांवर मात करणे आवश्यक होते. या परिस्थितीत भारताने लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू झाले आणि भारत प्रजासत्ताक बनला. संविधान हे स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रजीवनाचे मूलभूत अधिष्ठान ठरले. संविधानाच्या उद्देशिकेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. ही मूल्ये केवळ संविधानातील शब्द नाहीत; ती भारतीय लोकशाहीच्या यशाची मूलभूत तत्त्वे आहेत.

‘न्याय’ हे संविधानिक मूल्य भारतीय राष्ट्रनिर्मितीचे महत्त्वाचे ध्येय आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाशिवाय स्वातंत्र्याला पूर्ण अर्थ प्राप्त होत नाही. समाजातील दुर्बल, वंचित आणि उपेक्षित घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे, भेदभाव दूर करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याची संधी देणे ही न्यायाची खरी कसोटी आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने कायदे आणि धोरणांच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. मात्र सामाजिक विषमता पूर्णपणे नाहीशी करण्यासाठी संविधानिक मूल्यांचे आचरण समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर होणे आवश्यक आहे.

‘स्वातंत्र्य’ हे भारतीय संविधानाचे आणखी एक महत्त्वाचे मूल्य आहे. विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य नागरिकांना देण्यात आले आहे. परंतु स्वातंत्र्याचा अर्थ मनमानी नव्हे. आपल्या स्वातंत्र्याचा वापर करताना इतरांच्या अधिकारांचा आणि प्रतिष्ठेचा आदर करणे आवश्यक आहे. आजच्या सामाजिक माध्यमांच्या युगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. खोटी माहिती, अफवा, द्वेषपूर्ण संदेश आणि समाजात तेढ निर्माण करणारा मजकूर यामुळे लोकशाही आणि सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे स्वातंत्र्यासोबत विवेक आणि जबाबदारी आवश्यक आहे.

‘समता’ हे संविधानिक मूल्य भारतीय समाजासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे. जात, धर्म, लिंग किंवा इतर कोणत्याही आधारावर भेदभाव होऊ नये, ही संविधानाची स्पष्ट भूमिका आहे. भारतीय समाजाच्या इतिहासात जातीय विषमता आणि सामाजिक भेदभावाची मोठी परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे संविधानाने कायदेशीर समानतेबरोबर सामाजिक न्यायालाही महत्त्व दिले. आज कायद्याच्या दृष्टीने समानता प्रस्थापित झाली असली तरी सामाजिक व्यवहारात समानता पूर्णपणे रुजविण्याचे काम अद्याप बाकी आहे. स्त्री-पुरुष समानता, जातीय भेदभावाचा अंत आणि वंचित घटकांना समान संधी यांसाठी समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.

‘बंधुता’ हे भारतीय संविधानातील अत्यंत सुंदर आणि आवश्यक मूल्य आहे. भारताची विविधता ही त्याची मोठी ताकद आहे. अनेक भाषा, धर्म, जाती, पंथ आणि संस्कृती असूनही भारतीय समाज एका राष्ट्रीय भावनेने जोडलेला आहे. ही एकता टिकविण्यासाठी परस्पर आदर, सहिष्णुता आणि मानवी प्रतिष्ठेची जाणीव आवश्यक आहे. मतभेद असणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे; मात्र मतभेदांचे रूपांतर वैरात होऊ नये. दुसऱ्याच्या मताचा आदर करणे, विविधतेचा स्वीकार करणे आणि सामाजिक सलोखा जपणे ही बंधुतेची खरी भावना आहे.

भारतीय लोकशाहीचे यश हे संविधानिक मूल्यांच्या प्रत्यक्ष आचरणावर अवलंबून आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणूक आणि मतदान नव्हे. नागरिकांचा सहभाग, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार, सत्तेवर नियंत्रण, कायद्याचे राज्य आणि विरोधी मतांचा आदर हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा आधार असला तरी सुजाणपणे मतदान करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. जात, धर्म, पैसा किंवा क्षणिक भावनांपेक्षा सार्वजनिक हिताचा विचार करून मतदान करणारा नागरिक लोकशाही अधिक मजबूत करतो.

संविधानाने नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले असले तरी मूलभूत कर्तव्यांचीही जाणीव करून दिली आहे. संविधानाचा आदर करणे, राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता जपणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे आणि उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे ही नागरिकांची कर्तव्ये आहेत. आज स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना अधिकारांसोबत कर्तव्यांचे स्मरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अधिकारांचा आग्रह धरणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या कर्तव्यांपासून दूर राहणे ही लोकशाहीसाठी योग्य बाब नाही.

शिक्षण हे संविधानिक मूल्ये रुजविण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षणामुळे व्यक्तीला आपल्या अधिकारांची जाणीव होते, विवेक विकसित होतो आणि सामाजिक प्रश्नांकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहण्याची क्षमता प्राप्त होते. शाळा आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षेसाठी तयार न करता संविधान, लोकशाही, समानता, बंधुता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचे संस्कार दिले पाहिजेत. प्रश्न विचारणारा, विचार करणारा, विविध मतांचा आदर करणारा आणि सामाजिक जबाबदारी स्वीकारणारा विद्यार्थी हा भविष्यातील सक्षम नागरिक ठरतो.

आजच्या भारतात युवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील युवकांनी देशासाठी बलिदान दिले. आजच्या युवकांनी ज्ञान, कौशल्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून देशाच्या विकासात योगदान द्यावे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन आणि नवउद्योजकता यांसारख्या क्षेत्रांत युवकांसमोर मोठ्या संधी आहेत. मात्र तंत्रज्ञानासोबत विवेक, नैतिकता आणि सामाजिक संवेदनशीलता असणेही आवश्यक आहे. राष्ट्राचे भविष्य केवळ तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत नसून सक्षम आणि जबाबदार नागरिक घडविण्यात आहे.

महिलांचे सक्षमीकरण हे संविधानिक समतेचे महत्त्वाचे प्रतीक आहे. महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, प्रशासन, उद्योग, क्रीडा, संरक्षण आणि राजकारण या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. तरीही महिलांवरील हिंसा, भेदभाव, असमान संधी आणि आर्थिक परावलंबित्व यांसारखे प्रश्न पूर्णपणे संपलेले नाहीत. स्त्रीला समान प्रतिष्ठा, समान संधी आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे ही आधुनिक भारताची गरज आहे. घरापासून कार्यक्षेत्रापर्यंत समानतेची संस्कृती रुजविणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.

ग्रामीण भारत आणि शेतकरी हे देशाच्या विकासाचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. शेती, ग्रामीण रोजगार, जलसंधारण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाशिवाय भारताचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. हवामान बदल, पाण्याची कमतरता, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यांसारखी आव्हाने शेतकऱ्यांसमोर आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि तंत्रज्ञानाच्या समान संधी निर्माण करणे हे सामाजिक न्यायाचेच एक रूप आहे. विकासाची फळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली तरच स्वातंत्र्याचा अर्थ अधिक व्यापक होईल.

पर्यावरणसंवर्धन हे आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचे नागरिक कर्तव्य आहे. पाणी, हवा, जंगल आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण केवळ वर्तमानासाठी नव्हे तर भावी पिढ्यांसाठी आवश्यक आहे. पाण्याची बचत, वृक्षसंवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण आणि सार्वजनिक परिसराची स्वच्छता यासाठी प्रत्येक नागरिकाने योगदान दिले पाहिजे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन साधणे ही आजच्या राष्ट्रनिर्मितीची गरज आहे. निसर्गाचा ऱ्हास करून साधलेला विकास दीर्घकाळ टिकणारा ठरू शकत नाही.

आज भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती आणि डिजिटल क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती करीत आहे. या प्रगतीचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानामुळे सुविधा वाढत असल्या तरी डिजिटल दरीही लक्षात घेतली पाहिजे. ग्रामीण आणि वंचित समाजघटकांना डिजिटल साधनांची उपलब्धता, माहिती आणि कौशल्ये मिळाली तर तंत्रज्ञान सामाजिक सक्षमीकरणाचे प्रभावी साधन बनू शकते.

देशभक्तीचा अर्थही आज नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे. देशभक्ती म्हणजे केवळ राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी तिरंग्याला सलाम करणे किंवा घोषवाक्ये देणे नव्हे. आपल्या कामात प्रामाणिक राहणे, कायद्याचे पालन करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे, पर्यावरण जपणे, गरजू व्यक्तीला मदत करणे आणि सामाजिक भेदभावाला विरोध करणे हीदेखील देशभक्तीचीच रूपे आहेत. सीमांचे रक्षण करणारा सैनिक जसा राष्ट्रसेवा करतो, त्याचप्रमाणे प्रामाणिकपणे काम करणारा शिक्षक, शेतकरी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, कामगार आणि प्रत्येक जबाबदार नागरिक राष्ट्रनिर्मितीत योगदान देत असतो.

भारतीय स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्ये यांचा संबंध अतूट आहे. स्वातंत्र्यलढ्याने भारताला परकीय सत्तेपासून मुक्त केले, तर संविधानाने त्या स्वातंत्र्याला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची दिशा दिली. स्वातंत्र्याने आपल्याला स्वतःचे शासन करण्याचा अधिकार दिला; संविधानाने त्या शासनाची लोकशाही चौकट निश्चित केली. स्वातंत्र्याने राष्ट्रीय अस्मिता निर्माण केली; संविधानाने प्रत्येक नागरिकाच्या प्रतिष्ठेला समान स्थान दिले. म्हणूनच स्वातंत्र्यदिनाचा खरा उत्सव हा संविधानिक मूल्यांचा सन्मान आणि त्यांच्या आचरणातूनच पूर्ण होतो.

आज भारत स्वातंत्र्याच्या ऐंशीव्या वर्षात प्रवेश करीत असताना मागील प्रवासाचा अभिमान बाळगतानाच पुढील वाटचालीचे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. देशाने विज्ञान, तंत्रज्ञान, शेती, उद्योग, शिक्षण आणि लोकशाहीच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. परंतु सामाजिक विषमता, बेरोजगारी, गरिबी, पर्यावरणीय संकट, शिक्षण आणि आरोग्यातील असमानता यांसारखी आव्हाने अद्याप आहेत. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीसोबत सामाजिक न्याय, तंत्रज्ञानासोबत मानवी संवेदना आणि अधिकारांसोबत कर्तव्य यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.

या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आपण ज्ञात-अज्ञात सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांना विनम्र अभिवादन करूया. त्यांच्या त्यागाचे स्मरण करून संविधानिक मूल्ये आपल्या दैनंदिन जीवनात आचरणात आणण्याचा संकल्प करूया. न्यायासाठी उभे राहूया, स्वातंत्र्याचा जबाबदारीने वापर करूया, समानतेचा स्वीकार करूया आणि बंधुतेची भावना वाढवूया. जात, धर्म, भाषा, लिंग किंवा आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीला सन्मान देऊया. लोकशाहीतील मतभेदांचा आदर करूया आणि संवादाची संस्कृती मजबूत करूया.

स्वातंत्र्य ही आपल्या पूर्वजांनी दिलेली अमूल्य देणगी आहे; परंतु ती पुढील पिढ्यांसाठी अधिक समृद्ध करून ठेवणे ही आपली जबाबदारी आहे. स्वातंत्र्यवीरांनी परकीय सत्तेच्या बेड्या तोडल्या; आज आपल्याला अज्ञान, विषमता, सामाजिक द्वेष, अंधश्रद्धा, भ्रष्टाचार आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांसारख्या नव्या आव्हानांवर मात करायची आहे. ही लढाई शस्त्रांची नसून ज्ञानाची, विवेकाची, प्रामाणिकपणाची आणि सामाजिक बांधिलकीची आहे.

तिरंगा जेव्हा आकाशात डौलाने फडकतो, तेव्हा त्याच्याकडे पाहताना आपल्या मनात केवळ राष्ट्राभिमान नव्हे, तर राष्ट्रीय कर्तव्याची जाणीवही निर्माण झाली पाहिजे. त्या तिरंग्यात स्वातंत्र्यवीरांचा त्याग, संविधाननिर्मात्यांची दूरदृष्टी आणि कोट्यवधी भारतीयांच्या भविष्याची स्वप्ने सामावलेली आहेत. त्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आपण असा भारत घडविण्याचा संकल्प करूया, जिथे प्रत्येक मुलाला शिक्षणाची संधी मिळेल, प्रत्येक युवकाला सन्मानजनक रोजगाराची संधी मिळेल, प्रत्येक महिलेला समानता आणि सुरक्षितता मिळेल, प्रत्येक शेतकऱ्याला सन्मानाने जगता येईल, प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला समान संधी मिळेल आणि कोणत्याही व्यक्तीला जात, धर्म, भाषा किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे अन्याय सहन करावा लागणार नाही. असा भारत निर्माण करणे हीच संविधानिक मूल्यांची खरी अंमलबजावणी ठरेल.

भारतीय स्वातंत्र्य ही केवळ भूतकाळातील ऐतिहासिक घटना नाही; ती वर्तमानातील जबाबदारी आणि भविष्याची आशा आहे. संविधान हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नसून भारतीय लोकशाहीचे नैतिक अधिष्ठान आहे. स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्यांचा संगमच भारताच्या राष्ट्रजीवनाला अर्थ देतो. म्हणून स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना संविधानाचा सन्मान, लोकशाहीवरील विश्वास, सामाजिक समतेची बांधिलकी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना आपल्या मनात दृढ करूया.

स्वातंत्र्य मिळविणे हा आपल्या पूर्वजांचा महान पराक्रम होता; परंतु त्या स्वातंत्र्याला न्याय, समता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेने समृद्ध करणे ही आपल्या पिढीची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. आपल्या प्रत्येक जबाबदार कृतीतून संविधानिक मूल्यांना बळ मिळाले, तर स्वातंत्र्यवीरांच्या बलिदानाला खरी आदरांजली मिळेल. तिरंगा सदैव उंच फडकत राहो, भारतीय लोकशाही अधिक बळकट होत राहो, संविधानिक मूल्यांचा प्रकाश समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचो आणि भारत अधिक समतामूलक, न्याय्य, सक्षम व मानवी राष्ट्र म्हणून जगासमोर उभा राहो, हीच स्वातंत्र्यदिनाच्या पवित्र प्रसंगी मनःपूर्वक शुभेच्छा.

डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com