सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ पाटिल यांची मागणी
नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी – नवनाथ गायकर यांजकडुन
थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अथक प्रयत्नातुन जनतेला माहितीचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. मात्र सरकारने आता हा माहितीचा आधिकार मनमानी पद्धतीने महाग केला असुन , सुलभ माहिती मिळवण्यात अडथळे निर्माण केले जात आहे.शासनाने भानावर यावे. लोकशाहीत जनता मालक असुन जनतेस सुलभ रित्या, तत्परतेने माहिती मिळावी हा तिचा हक्क आहे.आणि हा हक्क आडमुठे पणाने डावलु नये अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ अर्जुन पाटिल गायकर यांनी केली आहे.
शासनाच्या विविध कामकाजाबाबत वा अन्य गोष्टीबाबत जाणुन घेणे, त्याची माहिती असणे हा सर्व सामान्य जनतेचा हक्क आहे. मात्र आपले पितळ उघड होऊ नये म्हणुन शासन व प्रशासनाने माहितीचा आधिकार महाग केला आहे.
रुपये दोन किंमतीचा छापील अर्ज थेट थेट तीस ते पन्नास रुपये. विचारलेल्या माहितीच्या कागदपत्राची नक्कलप्रत रुपया, दोन रुपये प्रती दर असतानां आकारणी थेट पाच रुपये अशा मनमानी पद्धतीने दरात वाढ केलेली आहे.यामागे माहिती न देण्याचा, लपवण्याचा प्रमुख हेतु असुन ही बाब सर्व सामान्य जनतेच्या माहिती आधिकारावर थेट गदा आणणारी आहे असे गायकर यांनी नमुद केले आहे.
खरेतर माहिती आधिकार अर्ज प्राप्तीनंतर तत्परतेने सबंधित व्यक्तीस कार्यालयीन वेळेत माहितीशी सबंधित दस्तावेज पाहण्यासाठी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे ते ही मोफत.मात्र अपवाद प्रशासन माहिती दाखवण्यास मुद्दाम टाळाटाळ च करते हा नेहमीचा अनुभव आहे.
या शिवाय लेखी स्वरुपातील माहितीही मुदती उलटुन व अपिल केल्यानंतर ही दिली जात नाही हे ही सर्रासपणे दिसुन आले आहे.
माहिती आधिकाराचे माध्यमातुन ब्लैकमेलिंग केले जाते असे शासन प्रशासनाचे म्हणणे आहे.मुळात ब्लैकमेल करण्यासारखे कारनामे असेल तर सबंधित कथित दोषी आधिकारीच मिटवुन घ्या म्हणुन अर्जदाराशी संपर्क करतात हे वास्तव आहे. जो बरोबरच आहे, त्याला ब्लैकमेल कोण करेल हा प्रश्नच आहे ना ?
त्यामुळे या एकमेव कारणामुळे माहिती नाकारणे , या तरतुदीचा वापर करणार्यानां बदनाम करणे हास्यास्पद आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही हे यातले सत्य आहे.
त्यामुळे माहिती आधिकार हा आधिकाधिक पारदर्शी, स्वस्त व तत्पर सेवा देणारा करायचे सोडुन तो मिळु नये यासाठी अडथळे उभे केले जात असेल तर मग हे कसले लोकशाही राज्य ? यात काही गैर प्रवृत्ती असतील त्यांना आळा घालणे प्रशासनाचे काम आहे.पण अपवादात्मक गैर प्रवृत्ती आहे म्हणुन सरसकट कायद्यात अडथळे उभे करणे अशोभनीय आहे.
माहिती आधिकार कायदा खुशाल महाग करणे कसले दयोतक आहे ? असा संतप्त सवाल गायकर यांनी केला आहे.
या उलट माहितीचा आधिकार अर्ज प्रत्येक शासकिय कार्यालयात मोफत उपलब्ध करुन दया, माहिती पाहणे साठी विनाविलंब उपलब्ध करुन दया.या माहितीच्या प्रतीचे मोबाईल मध्ये व्हिडीओ शुटिंग घ्यायचे असेल वा छायाकिंत प्रती काढायच्या असतील तर मोफत काढु दयाव्या.तसेच लेखी प्रती बाहेरील दरापेक्षा कमी किंमत आकारुन दिल्या जाव्यात.
माहिती देण्याचा कालावधी सात दिवसापेक्षा जास्त नसावा.सात दिवसात सबंधित आधिकारी, कर्मचारी वा विभागाने माहिती न दिल्यास अर्जदारास अपिल न करताही स्वत; प्रशासनाने पुढाकार सबंधितावर जबरी दंडात्मक कारवाई करावी व त्यानंतर पुढील सात दिवसात ती माहिती उपलब्धच करुन दयावी असे बदल सुचवत त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी गायकर यांनी केली आहे.
